आदर्श शिक्षकांचा पगार ५० हजारांवर

आपल्या कलागुणांचे प्रदर्शन करणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रात छाप पाडणाऱ्या राज्य अथवा राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त आदर्श शिक्षकांना आता ५० हजारांवर वेतन मिळणार आहे. सन २००६ पासून

स्पर्धा वाढली : वेतनवाढीवरील बंदी हटविली
अमरावती : आपल्या कलागुणांचे प्रदर्शन करणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रात छाप पाडणाऱ्या राज्य अथवा राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त आदर्श शिक्षकांना आता ५० हजारांवर वेतन मिळणार आहे. सन २००६ पासून शासनाने थांबवलेल्या वेतनवाढीवरील बंदी न्यायालयाने उठवल्यामुळे आता आदर्श होण्यासाठी शिक्षकांची स्पर्धा लागण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण क्षेत्रात दर्जेदार कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकांकडून जिल्हा परिषदेच्यावतीने दरवर्षी प्रस्ताव मागविण्यात येतात. या प्रस्तावातून प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण स्तरावरील दोन शिक्षकांची निवड राज्य पुरस्कारासाठी केली जाते. अशा आदर्श पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना शासनाच्यावतीने दोन आगाऊ वेतनवाढ दिली जाते. शासनाच्यावतीने शिक्षण विभागाला १ जानेवारी २००६ पासून सहावे वेतन आयोग लागू करण्यात आले आहे. यामुळे शिक्षकांचे बेसिक वेतन सुमारे १७ हजारांच्या जवळपास पोहचले आहे. पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना आगाऊ दोन वेतनवाढ देण्यात येत होती. त्यामुळे हे वेतन खूपच जास्त असल्याने शासनाच्यावतीने २००६ पासून ही वेतनवाढ थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता.
दरम्यान काही शिक्षकांनी या विरोधात न्यायालयात धाव घेऊन हा अन्याय असल्याचा आरोप केला. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्यावतीने ही बंदी तब्बल आठ वर्षांनंतर १२ जानेवारी रोजी उठविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन वेतनवाढ देण्यात येणार आहेत. सध्या शिक्षकांना सुमारे ४० हजारांच्या आसपास वेतन आहे. त्यातच दोन वेतनवाढ म्हणजे किमान ११०० रुपयांची बेसिकमध्ये वाढ होणार आहे. त्यामुळे डी.ए., एरिअस मिळून अर्धा लाखाच्यावर वेतन मिळणार आहे. (प्रतिनिधी)
अशी आहे प्रस्तावाची पात्रता
४आदर्श पुरस्कारासाठी शिक्षक हा गुणवंत असावा, ज्याची शिक्षण सेवा अखंडपणे किमान १५ ते २० वर्ष आहे. शिक्षण क्षेत्रात वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी वर्ष आहे. अध्यापन पद्धतीत वेगळेपण आहे. तसेच ज्या शिक्षकाने आपल्या कार्यकाळात शैक्षणिक कार्यासोबतच सामाजिक, राष्ट्रीय काम करुन समाजातच सामाजिक, राष्ट्रीय काम करुन समाजात आपले प्रतिबिंब उमटवले अशा शिक्षकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी हा पुरस्कार दरवर्षी प्रदान करण्यात येतो. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराची सुरूवात सन १९५८-५९ पासून तर राज्य शिक्षक पुरस्काराची सुरूवात १९६२-६३ पासून करण्यात आली आहे.
प्रस्तावाची पडताळणी समितीकडे
जिल्हा परिषदेकडून दरवर्षी पंचायत समितीच्या मार्फत प्रस्ताव आल्यावर या प्रस्तावाची तपासणी जिल्हा समितीकडून केली जाते. या समितीमध्ये शिक्षण उपसंचालक, सचिव म्हणून शिक्षणाधिकारी, एक राज्य पुरस्कार प्राप्त मुख्याध्यापक, बीएड महाविद्यालयाचे प्राचार्य, माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी यांचा समावेश असतो. या ठिकाणी प्रस्तावाची तपासणी होऊन पुढे ते शिक्षण संचालकांकडे पाठविण्यात येते. तेथून राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येते. नंतर शिक्षकांचे नाव जाहीर केले जाते.
दरवर्षी पुरस्काराला
मिळतो अल्प प्रतिसाद
जिल्हा परिषदेच्यावतीने दरवर्षी प्राथमिक व माध्यमिकच्या शिक्षकांना हा पुरस्कार प्रदान केला जातो. मात्र प्रस्ताव मागविल्यानंतर जिल्हाभरातून केवळ तीन ते चार प्रस्ताव दरवर्षी प्राप्त होत असल्याची माहिती मिळाली आहे.