- गणेश वासनिक
अमरावती - आदिवासी विकास विभागात भारतीय प्रशासनिक सेवा (आयएएस) विरुद्ध राज्य सेवेतील अधिकारी (नॉन आयएएस) असा वाद उफाळला आहे. त्याचा विपरीत परिणाम केंद्र व राज्य शासनाकडून राबविल्या जाणा-या योजनांच्या अंमलबजावणीवर होत आहे. केंद्र सरकारकडून प्राप्त एक हजार कोटींचे विशेष साहाय्य अनुदान तीन वर्षांपासून अखर्चित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.राज्याच्या ‘ट्रायबल’चा कारभार आयुक्तांच्या नियंत्रणात ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर अपर आयुक्त कार्यालयातून चालतो. याशिवाय २९ प्रकल्प कार्यालये असून, येथे प्रकल्प अधिका-यांची (पीओ) नेमणूक केली जाते. काही प्रकल्प कार्यालयात आयएएस, तर काही ठिकाणी नॉन आयएएस पीओंची नियुक्ती करण्यात आली आहे.अमरावती येथे अपर आयुक्तपदाची धुरा शासनाने ‘नॉन आयएएस’ गिरीश सरोदे यांच्याकडे सोपविली आहे. अपर आयुक्त सरोदे यांच्या अधिनस्थ सातपैकी तीन प्रकल्प कार्यालयांमध्ये ‘पीओ’ हे आयएएस आहेत. त्यामुळे आयएएस प्रकल्प अधिका-यांना ‘नॉन आयएएस’ अपर आयुक्त सरोदे यांच्या सूचना किंवा आदेश कमीपणाचे वाटतात. परिणामी अपर आयुक्त सरोदे यांनी अमरावती येथे मंगळवार, २३ जानेवारी रोजी बोलाविलेल्या पीओंच्या आढावा बैठकीत दोन आयएएस प्रकल्प अधिका-यांनी दांडी मारली. यात किनवटचे अभिजित कुंभार व पांढरकवडा येथील एस. भुवनेश्वरी यांचा समावेश होता. मात्र, आयएएस असलेले धारणीचे प्रकल्प अधिकारी विजय राठोड हे योजना, उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी अपर आयुक्तांनी बोलाविलल्या बैठकीला आवर्जून उपस्थित राहत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ही स्थिती राज्यातील चारही अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावर सुरू असल्याची माहिती आहे.
‘नॉन आयएएस’ यांची ‘एटीसी’ खुर्चीला पसंतीआदिवासी विकास विभागात अपर आयुक्तांचे पद हे ‘मलाईदार’ मानले जाते. एटीसीचा कारभार स्वीकारण्यासाठी आयएएस अधिकारी हे कधीही पसंती देत नाहीत. या पदावर नियुक्ती झालेले अधिकारी कार्यकाळ कधी संपेल, याची प्रतीक्षा करतात. मात्र, नॉन आयएएस अधिकारी अपर आयुक्तपदासाठी थेट मंत्रालयातून ‘फिल्डिंग’ लावतात. नागपूर अपर आयुक्त माधवी खोडे वगळता नाशिक येथील गावळे, अमरावतीचे गिरीश सरोदे हे ‘नॉन आयएएस’ आहेत. प्रमोटी आयएएस अधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकांना आदिवासी विकास विभागातील थेट आयएएस अधिकारी जात नाहीत, असाही संघर्ष सध्या रंगत आहे.