‘त्यांच्या’वर कार्यमुक्ततेचा हंटर!

आयुक्त हेमंत पवार यांनी विभाग प्रमुखांच्या कानपिचक्या घेतल्यानंतर ‘चिपकू’ कर्मचाऱ्यांना अखेर सोमवारी उशीरा सायंकाळपर्यंत ‘कार्यमुक्त’ करण्यात आले.

आदेशाची अंमलबजावणी : महापालिका आयुक्तांचा प्रशासकीय चाप
अमरावती : आयुक्त हेमंत पवार यांनी विभाग प्रमुखांच्या कानपिचक्या घेतल्यानंतर ‘चिपकू’ कर्मचाऱ्यांना अखेर सोमवारी उशीरा सायंकाळपर्यंत ‘कार्यमुक्त’ करण्यात आले. आयुक्तांच्या पाठपुराव्यानंतरच त्यांनी काढलेल्या बदली आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली. मंगळवारी २२ पैकी बहुतांश जणांच्या कार्यमुक्ततेचे अहवाल सामान्य प्रशासन विभागात पोहोचल्याची माहिती आहे.
बदली आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागासह झोन १, २, ३, ४, ५, अग्नीशमन, बांधकाम, लेखा, पाणी पुरवठा, आरोग्य, जनसंपर्क आणि लेखापरिक्षण विभागातील २२ कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश आयुक्तांनी ९ फेब्रुवारीला काढलेत. ९ व १० तारखेला बदलीचे आदेश संबंधितापर्यंत पोहोचविण्यात आले. ज्या कर्मचाऱ्यांनी बदली करण्यात आली तेथे कर्मचारीही देण्यात आले. मात्र निवडणुकीचा बागुलबुवा करत या बदलीप्राप्त कर्मचाऱ्यांनी आयुक्तांच्या आदेशाची पायमल्ली केली.
बदली आदेशाची २० फेब्रुवारीपर्यंत अंमलबजावणी होत नसेल तर प्रशासनाच्या अधिनस्थ यंत्रणेवर किती वचक आहे, हे यानिमित्ताने अधोरेखित झाली होती. त्या पार्श्वभूमिवर ‘लोकमत’ने प्रशासकीय लेटलतिफीचा हा नमूना आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिला. वास्तविक बदली आदेश कार्यमुक्त अहवाल या सर्व बाबी उपायुक्त (प्रशासन) यांच्या अखत्यारित येतात. मात्र आयुक्तांनीच सोमवारी दुपारी आढावा घेतला. काही विभाग प्रमुखांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यास टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र तो प्रयत्न यशस्वी होवू न देता कर्मचाऱ्यांना तातडीने कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दस्तुरखुद्द आयुक्तांनी दिले. वटहुकूम सर्वच विभाग प्रमुखांनी बदलीप्राप्त कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त केले. मतमोजणीनंतर पुन्हा एकदा त्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यमुक्तीचा आढावा घेणार असल्याचे आयुक्त हेमंत पवार यांनी सांगितले. वसुली लिपिकांमध्ये आयुक्तांनी अतिशय काळजीपूर्वक खांदेपालट केला होता. शहरातील ५० हजारांपेक्षा अधिक मालमत्ता कराच्या कक्षेबाहेर असून, महापालिकेचा करविभाग त्यापासून अनभिज्ञ आहे. अनेक वसुली लिपिक परस्परच मालमत्तेचे वर्गीकरण करून महापालिकेला चूना लावत असल्याची बाब उघड झाल्यानंतर वसुली लिपिकांवर बदलीच्या रुपाने कारवाईचा दंडुका उगारल्या गेला. दोन वर्षांपूर्वी भाजी बाजार झोनमध्ये बनावट पावतीपुस्तक आढळून आले होते. बनावट पावती पुस्तकाच्या माध्यमातून कर वसुलीचा फंडा उघड झाल्यानंतर संबंधितांना निलंबितही करण्यात आले होते. कमी अधिक प्रमाणात अनेक प्रभागांमधे हा गोरखधंदा सुरू असल्याची ओरड आयुक्तांचया कानावर गेल्यानंतर ही भ्रष्ट साकळी ब्रेक करण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून बदली आदेश काढण्यात आले. मात्र, या आदेशाला न जुमानता बदलीस्थळी रूजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)

असे होते आदेश
आदेश प्राप्त होताच संबंधितांनी त्वरित बदली झालेल्या विभागात रुजू होवून तसा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागात सादर करावा व संबंधित सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांना झोनमधील रिक्तपदी आवश्यक त्या जागेवर नियुक्त्या द्याव्या. संबंधित विभाग प्रमुखांनी बदली झालेल्या जागेवर नियुक्त्या द्याव्या. संबंधित विभागप्रमुखांनी बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही कारणाशिवाय तात्काळ कार्यमुक्त करावे, असे आदेश आयुक्त हेमंत पवार यांनी ९ फेब्रुवारीला दिले होते मात्र बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी या आदेशाची अवमानना चालविली होती.

का सोडत नाहीत विभागप्रमुख ?
बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना संबंधित विभाग प्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करणे अभिप्रेत असताना बहुतांश विभाग प्रमुखांचे ‘विशिष्ठ’ कर्मचाऱ्यांवर मेहेरनजर असल्याने आणि साखळी ब्रेक होण्याची भीती असल्याने ‘कार्यमुक्ततेस’ आव्हान दिले जाते. आदेशाची अंमलबजावणी करणे जसे बदलीप्राप्त कर्मचाऱ्यांचे प्रशासकीय कर्तव्य आहे तसेच ते पाळणे संबंधित विभाग प्रमुखांनाही बंधनकारक आहे. मात्र या आदेशाला फारशी किंमत दिली जात नाही.

या कर्मचाऱ्यांचा समावेश
चंद्रकांत देशमुख-प्रवीण ठाकरे, राजेश आहुजा, भारत वाघमोडे, राजेश हडाळे, अमर खट्टर, आर. डी. मालटे, एस. व्ही. कन्हेरकर, संजय बांबल, जी. एन. कोल्हटकर, उदय देशमुख, आर. एन. तायडे, एन. बी. देवरणकर, विजय सुंदरानी, मोहम्मद शकील, संजय हरणे, उदय चव्हाण, आर. एस. परिहार, भूषण राठोड, मुकेश खारकर, गणेश मेश्राम आणि अशोक पहलाजानी.