पेट्रोल शंभरीकडे, पक्षीय संघटना उदासीन

----------------

कास्तकाराकडील ट्रॅक्टर हा कृषिक्षेत्राचा आता महत्त्वाचा अंग झाले आहे. पूर्वी डिझेल स्वस्त होते तेव्हा रोजमजुरी देऊन चालक ठेवणे परवडणारे होते. त्यामुळे त्या कुटुंबालाही हातभार लागत होता. मात्र, डिझेल महागल्याने घरचेच तरुण ड्रायव्हर झाले आहेत.

- गणेश लोणकर, वाटपूर, ता. नांदगाव खंडेश्वर

-----------

पिकांवर फवारणी करण्यासाठी पेट्रोलचलित पॉवर स्प्रेचा वापर होतो. एक तर आम्हाला पेट्रोलसाठी लोणी गाठावे लागते किंवा लगतच्या गावातून साठविलेले पेट्रोल ३० ते ४० रुपये जादा देऊन विकत घ्यावे लागते. आमचा मजूर एक लिटर पेट्रोल आणताना शंभरातील काहीही परत देत नाही. उलट पिकाला हमीभावदेखील मिळत नाही.

- निकेश लवंगे, कोव्हळा जटेश्वर, ता. नांदगाव खंडेश्वर

--------------

सोयाबीनचे तेल १३० ते १४० रुपयांत आम्हाला मिळते. याबाबत दुकानदाराकडे तक्रारीचा सूर काढला, तर वाहतूक खर्च आणि पेट्रोल-डिझेल दरवाढीबाबत सांगितले जाते. शासनाने इंधनाचे दर एकदाचे शंभरावर न्यावे व त्यानंतर दरवाढ होऊ देऊ नये.

- दीपा लोमटे, महावीरनगर, अमरावती

---------------------------

भाजीपालाच नव्हे, तर छोट्या-मोठ्या वस्तूही पेट्रोल दरवाढीने महागड्या करून ठेवल्या आहेत. भाज्या महागल्या, तर आंदोलन करणाऱ्या पक्ष, संघटनांनी आता चुप्पी का साधली आहे, याबाबत आश्चर्य आहे.

- लता गुल्हाने, विवेकानंद कॉलनी, अमरावती

--------------

२०१७ पासून अशी झाली दरवाढ

जानेवारी २०१७ ७६.९१

जानेवारी २०१८ ७७.८७

जानेवारी २०१९ ७४.३०

जानेवारी २०२० ७९.८३

जानेवारी २०२१ ९२.१४

डीझेल

जानेवारी २०१७ ७५.४४

जानेवारा २०२१

----------प्रतिक्रिया

जागतिक स्तरावर पेट्रोलचे दर कमी आहे. मात्र, विदर्भात विविध टॅक्सेसमुळे ९२ रुपये दराने ते घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे सामान्य कुटुंबीयांना याचा मोठा फटका बसू लागला आहे. वाहनांशिवाय कुठलीच कामे शक्य नाही. वाहन हेदेखील आता मूलभूत गरज झाल्यामुळे नाइलाजास्तव गरजेनुसार पेट्रोल घ्यावेच लागते. यातून गरिबांचे मोठे नुकसान होत आहे. याला केंद्र सरकारचे आर्थिक धोरण जबाबदार असून शासनाने पेट्रोलवरील जीएसटी कमी केल्यास सामान्यांना दिलासा मिळू शकेल.

- श्रीकृष्ण बनसो़ड,

अध्यक्ष, उपेक्षित समाज महासंघ

---------

शेजारील कर्जबाजारी राष्ट्रांतदेखील पेट्रोलचे दर भारताच्या तुलनेत कमी आहेत. परंतु भारतातून कच्चा माल नेऊन विदेशात प्रक्रिया केल्यानंतरही तेथील दर कमी आहे. यावरून केंद्र सरकारचे अर्थधोरणच सर्वसामान्यांना मारक ठरणारे आहेत. दररोज सकाळी लोकमत हाती पडताच पाने पलटून आधी पेट्रोल दरवाढीचे वृत्त बघतो. केंद्र शासनाने सामान्य जनतेचा अंत पाहू नये.

- राजेंद्र वि. गायगोले,

सामाजिक कार्यकर्ते, डॉ. पंजाबराव देशमुख विचार मंच.