लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांना गतवर्षीच्या कपाशी व सोयाबीनसाठी दोन हेक्टर मर्यादेत हेक्टरी पाच हजारांची मदत देण्यात आलेली आहे. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांची नावे या यादीत नसल्याने त्यांनाही योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी ज्यांच्या सात-बाऱ्यावर या पिकांची नोंद आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या याद्या तलाठीवर्गाकडून मागविण्यात आल्या. प्रत्यक्षात सप्टेंबर महिन्यापासून या याद्या तलाठी वर्गाकडून कृषी विभागाला अप्राप्त असल्याने शासनाला प्रस्ताव गेला नसल्याचे वास्तव आहे.
गतवर्षी पावसाअभावी कपाशी व सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले व हमीभावही शेतकऱ्यांना मिळाला नसल्याने उत्पादन खर्चही निघालेला नाही. त्यामुळे या खातेदारांना दोन हेक्टर मर्यादेत प्रतिहेक्टरी पाच हजारांची मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. यामध्ये ज्या खातेदारांनी ई पीक पाहणी केली असेल त्यांनाच मदत देण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले व त्याच शेतकऱ्यांना शासन अनुदानाचा लाभ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देण्यात आलेला आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील चार लाख शेतकऱ्यांना त्यांच्या पेऱ्यानुसार शासन मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
वनपट्टेधारकांची यादी जिल्हाधिकारी देणार आदिवासी शेतकऱ्यांना वनपट्टे वितरित आहे. अशा वनपट्टेधारकांपैकी कपाशी किंवा सोयाबीन अथवा दोन्ही पिकांची लागवड केली होती. याची गावनिहाय यादी संकलित करण्यात येऊन जिल्हा स्तरावरून ही यादी कृषी विभागाला देण्यात येणार आहे व याची पोर्टलवर माहिती कृषी विभागाद्वारा अपलोड करण्यात येणार असली तरी माहिती अद्याप अप्राप्त आहे.
तलाठ्यांच्या याद्या कृषी विभागाला अप्राप्त ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली व त्यांची नावे यादीत नाहीत. मात्र, त्यांच्या सात-बारावर पिकांची नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांना याबाबत स्थानिक तलाठी यांच्याकडे नोंद करावी लागेल व त्यानंतर पडताळणी करून संबंधित तलाठी यांच्याद्वारा याद्या कृषी विभागाला देण्यात येणार आहेत. प्रत्यक्षात अशा याद्या कृषी विभागाकडे अप्राप्त आहेत.
योजनेची जिल्हा स्थिती ई-केवायसी झालेले शेतकरी - २,१७,८१५ कपाशीचा पेरा असलेले शेतकरी - १,०६,३०२ सोयाबीनचा पेरा शेतकरी - १,४८,४७७
"यादीत नाव असलेल्या व ई-केवायसीची प्रक्रिया केलेल्या शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेचा लाभ मिळाला. सात-बाऱ्यावर नोंद व ई-पीक पाहणीमध्ये नोंद नाही. अशा शेतकऱ्यांच्या याद्या अप्राप्त आहेत." - राहुल सातपुते, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी