धूळफेक कशी? मंजुरीचे अधिकार राज्यालाच : गुडेवार

केंद्र शासनाच्या या योजनेसंदर्भात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत.

अमरावती : केंद्र शासनाच्या या योजनेसंदर्भात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. केंद्र शासनाच्या हिस्स्याच्या निधीच्या मंजुरीसाठीच केवळ संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाकडे हे प्रस्ताव जाणार आहेत, अशी माहिती आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी 'लोकमत'शी बोलताना दिली.
योजनेच्या घटक ४ मध्ये समाविष्ट असलेल्या ६,१५८ घरांसाठी राज्य सरकारच्या हिश्याच्या ६,१५८ लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. ९,२३७ लाख रुपयांचा प्रस्ताव केंद्रीय निधीसाठी पाठविण्यात आला आहे. याखेरीज महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी ८६० घरे मंजूर करण्यात आलीत. त्यासाठी राज्य सरकारने ८६० लाख रुपये मंजूर केले. व १,२९० लाख रुपयांचा प्रस्ताव केंद्रस्तरावरील निधीसाठी पाठविण्यात आला आहे. १५ मार्चला प्रधानमंत्री आवास योजनेचे मिशन डायरेक्टर निर्मलकुमार देशमुख यांनी या ‘अप्रायजल रिपोर्ट’वर स्वाक्षरी केली आहे, अशी माहिती गुडेवार यांनी दिली. केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी नव्हे तर फक्त केंद्राच्या हिस्स्याचा निधी मागणीसाठी प्रस्ताव जाणार असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र शासन निवडकच प्रस्तावाची छाननी करेल. राज्य सरकारने दिलेल्या मंजुरीत कुठलीही ढवळाढवळ होणार नाही, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी ८६० घरकुले मंजूर झालीत. ती २९.४२ चौरस मीटरमध्ये तर ६१५८ घरे प्रत्येकी ३० चौरस मिटरमध्ये बांधली जातील.