अमरावती : भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई अमरावती येथे कार्यक्रमात बोलत असतांना सांगितले आहे की अनुसूचित जाती आरक्षणात क्रीमी लेयर वगळले पाहिजे. मुख्य न्यायाधीश गवई म्हणाले की आर्थिकदृष्ट्या सुसज्ज घटकांसाठी आरक्षणाचा लाभ मर्यादित केला पाहिजे “एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या मुलाला आणि गरीब शेतकऱ्याच्या मुलाची परिस्थिती सारखी कशी असू शकते.
त्यांनी “इंद्रा स्वाहनी” खटल्यातील न्यायनिर्णयास संदर्भ देत सांगितले की, ज्या तत्त्वाचा वापर इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) केला जातो, तो तत्त्व SC वर्गासाठीही लागू केला जावा. मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की त्यांच्या या निर्णयावर बरीच टीका झाली आहे, तरीही त्यांचे ठाम मत आहे.
त्यांच्या निवृत्तीच्या अगोदरच्या काही दिवसांत हे त्यांचे महत्त्वाचे विधान आहे. कारण न्यायाधीश म्हणून त्यांची सेवा लवकरच संपणार आहे. गवई यांनी संविधानाची वेगळी बाजूही अधोरेखित केली ते म्हणाले की भारतीय संविधान हे चार स्तंभांवर उभे आहे: न्याय, स्वातंत्र्य, समता, आणि मैत्रीभाव. ते म्हणाले की संविधान हे “स्थिर” नसून बदलणारे, जिवंत दस्तऐवज आहे. आर्टिकल ३६८ यामुळे त्यात सुधारणा करता येते, असे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी हेही नमूद केले की, संविधानामुळेच ते स्वतः एका साध्या पार्श्वभूमीतुन येऊन न्यायलयाच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचू शकले आहेत. हे संविधानातील संधीचे उदाहरण आहे.
Web Summary : Chief Justice Gavai advocates for excluding the creamy layer from SC reservations, questioning equal footing between IAS officer's child and poor farmer's child. He referenced the 'Indra Swahni' case, emphasizing applying OBC principles to SC category, highlighting the constitution's pillars and adaptability, acknowledging his own rise via constitutional opportunities.
Web Summary : मुख्य न्यायाधीश गवई ने एससी आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर करने की वकालत की, आईएएस अधिकारी के बच्चे और गरीब किसान के बच्चे के बीच समान स्तर पर सवाल उठाया। उन्होंने 'इंद्रा साहनी' मामले का हवाला दिया, ओबीसी सिद्धांतों को एससी श्रेणी पर लागू करने पर जोर दिया, संविधान के स्तंभों और अनुकूलन क्षमता को उजागर किया, संवैधानिक अवसरों के माध्यम से अपने स्वयं के उदय को स्वीकार किया।