एकाच वेळी दोन बैठकांना उपस्थिती कशी ?

लोकप्रतिनिधींसाठी अमरावती येथे आयोजित विशेष शासकीय प्रशिक्षणात नगर परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ..

मोर्शी पालिकेतील प्रकार : विरोधकांनी केली चौकशीची मागणी
मोर्शी : लोकप्रतिनिधींसाठी अमरावती येथे आयोजित विशेष शासकीय प्रशिक्षणात नगर परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्याच दिवशी त्यातील काही पदाधिकारी नपच्या स्थायी समितीच्या बैठकीलाही उपस्थित राहिले. प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहण्याकरिता घेतलेल्या वाहनांच्या भाड्याची रक्कमही जुुन्या आर्थिक वर्षाच्या ठरावाच्या आधारे प्रदान केल्याचे दर्शविण्यात आले. या नियमबाह्य व्यवहाराची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे.
नागरी विकास संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींसाठी क्षमता बांधणी प्रशिक्षण कार्यक्रम २० आणि २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाप्रमाणे अमरावतीला आयोजित करण्यात आला होता. त्यास येथील नपचे पदाधिकारी, नगरसेवक उपस्थित राहिले.
सत्तारुढ गटातर्फे प्रशिक्षण कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याकरिता दोन कार भाड्याने घेण्यात आल्या त्यातून प्रत्येकी ४ नगरसेवकांनी प्रवास केला. ही मंडळी मोठया जीपने गेली असती तर एकाच वाहनाचे भाडे लागले असते. परंतु पालिकेला दोन वाहनांचा भुर्दंड सोसावा लागला. २०,२१ फेब्रुवारीचे कार भाडे ८ हजार रुपये मोर्शीच्या टुर्स अँड टॅ्रव्हल्सला दिल्याचे दर्शविण्यात आले.
दोन दिवसीय प्रशिक्षणाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच २१ फेब्रुवारीला दुपारी १२ वाजता नगर परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात अंदाजपत्रकाचा विषय चर्चिला गेला. ही बैठक कमीत कमी दोन तास तरी चालते. स्थायी समितीच्या एकूण ६ पदाधिकाऱ्यांपैकी नगराध्यक्ष, उपाध्यक्षासह एकूण ४ पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी कामकाजात भागही घेतला. विशेष असे की, या पदाधिकाऱ्यांनी दोन दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र क्र. ६२२, ६२३, ६२५ आणि ६४५ संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने त्यांना दिले. एकाच वेळी हे पदाधिकारी स्थायी समिती बैठक व प्रशिक्षणास उपस्थित कसे राहिले? या पदाधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशी प्रशिक्षणासाठी न जाता वाहन भाडे काढल्याचा आरोप पालिकेतील विरोधी गटाव्दारे केला जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

जुन्या ठरावावर काढले गाडीभाडे !
न.प.कडे स्वत:चे वाहन नाही. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांना प्रशासकीय कामाकरिता प्रवास करावा लागतो. या सबबीखाली नगर परिषदेच्या १६ एप्रिल २०१२ च्या ठराव क्र. २७ प्रमाणे निविदा बोलावून वाहन भाड्याने घेण्याचे ठरले होते. हा ठराव फक्त २०१२-१३ या आर्थिक वर्षापुरताच मर्यादित राहील, असेही ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
२०१२-१३ च्या ठरावाच्या प्रतीवर २०१४-१५ च्या प्रशिक्षणासाठी नेलेल्या गाडी भाड्याचे आठ हजार रुपये काढण्यात आले. हे नियमबाह्य आणि चुकीचे असून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप विरोधी गटातील नगर सेवकांनी केला. जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना दिलेल्या निवेदनात भ्रष्टाचाराची अनेक मुद्दे विशद करुन याप्रकरणी चौकशीची आणि कारवाईची मागणी करण्यात आली.
चौकशीचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश !
या तक्रारीची जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने दखल घेऊन २ जूनला स्थानिक मुख्याधिकारी गिता ठाकरे यांना चौकशी करून कार्यवाही करण्याचे व अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी निष्पक्ष चौकशी करून मुख्याधिकारी काय कारवाई करतात, याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे.