तासभर बंदद्वार चर्चेनंतरही तोडगा नाही

जिल्हा परिषदेत काही दिवसांपासून डोकेदुखी ठरणारा विषय समितीचा मुद्दा अद्यापही कायम आहे.

जिल्हा परिषद : मुद्दा विषय समितीच्या नियुक्तीचा
अमरावती : जिल्हा परिषदेत काही दिवसांपासून डोकेदुखी ठरणारा विषय समितीचा मुद्दा अद्यापही कायम आहे. अशातच यामध्ये अंतर्गत राजकारण शिरल्याने विभागीय आयुक्तांना लक्ष घालावे लागले. परंतु गुरुवारी पार पडलेल्या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत तासभर चर्चेनंतरही तोडगा निघाला नसल्याने याप्रकरणी कायदेशीर मार्गातून तोडगा काढण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांच्या सूचनेनुसार येथील आस्थापना विभागाचे उपायुक्त अनिल लांडगे, जि.प. (सामान्य प्रशासन विभाग) प्रभारी डेप्युटी सीईओ सुनील निकम आदी अधिकारी गुरुवारी जिल्हा परिषदेत पोहोचले. दरम्यान त्यांनी विषय समितीच्या वादावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उईके, उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे, सभापती गिरीश कराळे आदी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. अध्यक्षांच्या दालनात ‘अँॅन्टीचेंबर’मध्ये या विषयावर चर्चा करण्यात आली. जिल्हा परिषदेत विषय समितीत रिक्त असलेल्या जागांवर जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समितीचे सभापती यांची निवड करण्यासाठी १२ डिंसेबर २०१४ रोजी पहिली विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली होती. या सभेत ९ सदस्य अविरोध निवडून आले आहेत. तर पाच विषय समितीवर रिक्त असलेल्या एकूण १७ जागांकरिता १९ जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. यामध्ये तीन जिल्हा परिषद सदस्य व ९ पंचायत समितीचे सभापती असे १२ सदस्य सध्या कुठल्याही समितीवर नियुक्त नाहीत. त्यामुळे या सदस्यांना कलम ८१(१) नुसार प्राधान्याने समितीवर नियुक्ती देणे बंधकारक आहे. परंतु रिक्त जागेपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्याने विषय समितीची तिढा वाढला. परंतु हा विषय काही सदस्यांनी विभागीय आयुक्त राजूरकर यांच्याकडे पोहोचविला. १२ डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या सभेतील कार्यवृत्तांत त्यांनी कायम केले आहे. मात्र एकाच सदस्याला दोन समितीवर स्थान देण्यात येऊ नये, असे आयुक्तांच्या आदेशात म्हटले होते.या पत्रामुळे जिल्हा परिषदेत तारांबळ उडाली असून राजकीय वादळ सुरु झाले आहे.

तीन सभापतीची नामनिर्देशन पत्र अप्राप्त
जिल्हा परिषद विषय समितीमध्ये तिवसा, धामणगाव रेल्वे, चांदुर रेल्वे या तीन पंचायत समिती सभापतीच्या निवड प्रक्रिया विषय समिती निवड प्रक्रीये दरम्यान पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे येथील नवनिर्वाचित सभापतींना प्रक्रियेत सहभागी होता आले नाही. परिणामी त्यांचे नामनिर्देशन पत्र प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे याविषयावरही निर्णय घ्यावा लागेल.विभागीय आयुक्तांनी पुन्हा मार्गदर्शन मागविले आहे.

काय आहे संभ्रमावस्था ?
१२ डिसेंबरचे कार्यवृत्त विभागीय आयुक्तांनी कायम केले आहे. तर ३१ मे २०१५ रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ८१(१) नुसार सदस्य निवडीची प्रक्रिया पार पाडण्याचे पत्र विभागाीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले आहे. त्यानुसार सभा घेण्यात आली. परंतु १२ डिसेंबर रोजीचे इतीवृत्त आयुक्तांनी कायम केल्याने सदर सभेतील प्राप्त नामनिर्देशनामधूनच कलम ८१(१) चे अधिनियमानुसार सदस्य निवड करणे आवश्यक आहे. परंतु ज्या सदस्याकडे पुर्वीच एका समितीवर नियुक्ती आहे. त्यांचे सुध्दा नामनिर्देशन कायम असल्याने त्यांचे नामनिर्देशन आता फेटाळता येईल किंवा कसे याबाबत आयुक्तांच्या आदेश कुठेही स्पष्ट नमूद नाही. त्यामुळे विषय समिती नियुक्तीवरुन संभ्रम आहे.

चर्चा ठरली निष्फळ
जिल्हा परिषद विषय समिती निवड प्रक्रियाचा मुद्दा क्लिष्ट बनला असल्याने विभागीय उपायुक्त डेप्युटी सीईओ आणि जिल्हा परिषदेचे काही पदाधिकारी यांच्यात झालेल्या चर्चेच्या तपशिलात पदाधिकारी यांनी मांडलेल्या मुद्दामध्ये प्रशासनानेच हा विषय क्लिष्ट केला आहे. एक नव्हे तर दोनदा वेगवेगळी पत्र जिल्हा परिषदेला पाठविली आहेत. त्यामुळे या विषयावर कायम तोडगा काढण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी योग्य मागदर्शन द्यावे अथवा प्रक्रिया रद्द करावी, त्याशिवाय निर्णय शक्य नसल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणने आहे. मात्र प्रशासनाने यावर समन्वयातून मार्ग काढावा असा पवित्रा घेतला आहे.