आदिवासी कोळी महासंघाने केली अन्यायकारक शासन निर्णयाची होळी

निवेदन : विविध मागण्या सोडविण्याची मागणी

अमरावती : शासनाचा २१ डिसेंबर २०१९ रोजी काढलेला नियमसंख्या अधिसंख्यपदाचा काळा जीआर रद्द करावा, या प्रमुख मागणीसाठी आदिवासी कोळी महासंघाने सोमवारी जिल्हा कचेरीवर धडक दिली. यावेळी मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले.

निवेदनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अन्यायग्रस्त ३३ आदिवासी जमातीकडे शासनाचे नेहमीच दुर्लक्ष होत आहे. अशातच २१ ङिसेंबर २०१९ रोजी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा अधिसंख्यपदाचा शासन निर्णय काढण्यात आला. सदर शासन निर्णय रद्द करावा, याकरिता २५ नोव्हेंबर रोजी राज्यभर आंदोलन करण्यात आलेत. मात्र, याची शासनाने कुठलीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे या अन्यायकारक शासन निर्णयाविरुद्ध आदिवासी कोळी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अन्यायकारक जीआरची होळी करीत संताप व्यक्त केला. शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी निवेदनाव्दारे केली. लक्ष्मण गाले, विभागीय अध्यक्ष एकनाथ जुवार, भाष्कर कोलटेके, वसंत इंगळे, गजानन कासमपुरे, वंदना जामनेकर, पुष्पलता चेचरे, संगीता धांडगे यांच्यासह पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.