आश्रमशाळांमधील ३५३ मृत्युप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करा

(कॉमन)

अमरावती : राज्यात तीन वर्षात शासकीय आश्रमशाळांमधील ३५३ आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. यात ज्या विद्यार्थ्यांचे मृत्यू खुद्द आश्रमशाळेतच झाले, अशा मृत्यू प्रकरणांच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी ट्रायबल फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद घोडाम यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे, आदिवासी विकास मंत्री, प्रधान सचिव, आयुक्त नाशिक यांना निवेदन पाठविले आहे.

!‘लोकमत‘ने ११ सप्टेंबर रोजी ' तीन वर्षात ३५३ आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू ' या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याचे पडसाद राज्यभरात उमटले आहे. निवेदनात म्हटल्यानुसार, राज्यात डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणाऱ्या जनतेची सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती होण्यासाठी सन १९७२-७३ पासून क्षेत्र विकासाचा दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. अशा भागांचा मूलभूत विकास व्हावा आणि त्याचा फायदा सर्वांना मिळावा, यासाठी तेथे मूळ केंद्रस्थान म्हणून आश्रमशाळा स्थापन झालेल्या आहे. २२ एप्रिल १९८३ रोजी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली आणि १९८४ पासून आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. राज्यात ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे चार अपर आयुक्त कार्यालये व २९ एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालये असून या अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील ४१२ तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील १४० शासकीय आश्रमशाळा आहेत. तथापि मंजूर पैकी ५२९ आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. यातील काही शासकीय आश्रमशाळांत सन २०१८-१९ ते २०२०-२१ या तीन वर्षात नाशिक विभागात १६६, ठाणे विभागात ८३, अमरावती विभागात ५१, नागपूर विभागात ५३ असे एकूण ३५३ विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झालेले आहे.

------------------

बॉक्स

नेमका आक्षेप कुठे ?

आजारपण, सर्पदंश, उंचावरून पडणे, विहिरीत पडणे अशा विविध कारणास्तव खुद्द शासकीय आश्रमशाळेत जे मृत्यू झालेले आहेत अशा मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी नेमून त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी ट्रायबल फोरमने केली आहे.

-------------------

कोवळ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आयुष्य एवढे स्वस्त नाही. त्यांच्या आरोग्याची काळजी न घेतली जाणे हे गंभीर असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घालून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मृत्यु प्रकरणांची सखोल चौकशी करून यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.

- डॉ. संदीप धुर्वे, आमदार, आर्णी-केळापूर