नियमबाह्य गौण खनिज वाहतुकीवर हायकोर्टाची टाच

नियमबाह्य गौण खनिज वाहतूक केल्याप्रकरणी दोन वाहनांवर महसूल विभागाने दंड आकारणीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला आहे.

दंडाची रक्कम भरण्याचे आदेश : महसूल विभागाचा निर्णय ग्राह्य
अमरावती : नियमबाह्य गौण खनिज वाहतूक केल्याप्रकरणी दोन वाहनांवर महसूल विभागाने दंड आकारणीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला आहे. परिणामी दोन वाहन मालकांना दंडाची रक्कम भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. एच. एच २७/एक्स २६६३, एम. एच. २७/एक्स ९०१ या क्रमांकाची ही वाहने आहेत.
न्या. वासंती नाईक, न्या. व्ही. एम. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ३० मार्च २०१६ रोजी दिलेल्या निकालात येथील तहसीलदारांनी नियमबाह्य गौण वाहतूक करणाऱ्या ट्रक मालकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई योग्य असल्याबाबत शिक्कामोर्तब केले आहे. तहसीलदारांनी गौण खनिज वाहतूक करणारी दोन वाहने नियमबाह्यरित्या ताब्यात घेऊन दंड आकारल्याची बाब ट्रक मालक फैसल अबरार मोहम्मद इन्सार यांनी उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे मांडली होती.
याप्रकरणी न्यायाधीशांनी दोन्ही बाजू तपासल्यात. गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या ट्रकसोबत रॉयल्टी पासेसमध्ये तफावत असल्याचे महसूल विभागाने सिद्ध केले. दंड आकारणीपूर्वी महसूल विभागाने वाहन चालकांची बाजू समजून घेतली. त्यांच्याकडे गौण खनिज वाहतुकीसाठी लागणारी कागदपत्रे सादर करण्याची संधी ेदेण्यात आली आदी मुद्दे महसूल विभागाने उच्च न्यायालयाने मांडले. ट्रक चालक रशिद अली तय्यब अली रा. भोपाळ, मो. अशपाक नूर मोहम्मद रा. भोपाळ हे गौण खनिज वाहतूक करीत असताना त्यांच्याकडे वाळू वाहतुकीची परवानगी नव्हती, हे देखील महसूल विभागाने उच्च न्यायालयात कागदपत्रांनिशी स्पष्ट केले.
नियमबाह्य गौण खनिज वाहतूक करताना ताब्यात घेण्यात आलेली वाहने ही नांदगाव पेठ पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आली होती. ७.२९ ब्रास वाळू अवैध ठरवून पाच पट दंडात्मक रक्कमेची आकारणी करण्यात आली. एका वाहनांवर १,४८,७१६ या प्रमाणे दंड आकारण्यात आले होते. मात्र सदर वाहन मालकांनी दंडात्मक रक्कम न भरता महसूल विभागाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली होती. मोहम्मद निसार शेख इमान आदींनी दाखल केलेल्या याचिका क्र. ११६८/२०१६ प्रकरणांवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महसूल विभागाची कारवाई ग्राह्य मानली आहे. त्यामुळे गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय टाच मानला जात आहे. (प्रतिनिधी)

नांदगाव पेठ एमआयडीसी परिसरातून ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी अवैध वाळू वाहतूक करताना दोन ट्रक ताब्यात घेण्यात आले होते. गौण खनिज वाहतूक संदर्भात आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे ही वाहने पोलिसात जमा करुन दंडात्मक कारवाई केली होती. मात्र वाहन मालकांनी या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने महसूल विभागाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
- सुरेश बगळे
तहसीलदार, अमरावती.