वसूलपात्र रकमेसाठी आॅगस्टच्या वेतनावर ‘टाच’
By Admin | Updated: September 10, 2016 00:11 IST2016-09-10T00:10:36+5:302016-09-10T00:11:24+5:30
सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षण अहवालानंतर वेतन कपातीचे अस्त्र उगारण्यात आले आहे.

वसूलपात्र रकमेसाठी आॅगस्टच्या वेतनावर ‘टाच’
कंत्राटदारांना नोटीस : लेखा परीक्षण अहवालाअंती कारवाई
प्रदीप भाकरे अमरावती
सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षण अहवालानंतर वेतन कपातीचे अस्त्र उगारण्यात आले आहे. कंत्राटदार, विभागप्रमुख व महापालिकेतील संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून ही सुमारे १२ कोटी रुपयांची रक्कम वसुल करावयाची आहे.
सन १९९२ पासून विविध खातेप्रमुखांकडे लेखापरिक्षणातील वसुलीपात्र रकमा अद्याप वसुल झालेल्या नाहीत. याशिवाय वर्षनिहाय लेखा आक्षेप असलेल्या कंत्राटदार पुरवठादाराची वसुलीपात्र रकमेची यादी मोठी आहे. महानगरपालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडूनही लेखा परीक्षणातील आक्षेप वसुलीपात्र रकमा वसुल होणे बाकी आहे. त्या अनुषंगाने संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नोटीस पाठावाव्यात आणि अशा सर्व अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे माहे आॅगस्टपासून निव्वळ देय वेतन वसुलीपात्र रकमा जमा होईपर्यंत रोखून ठेवण्यात यावे, असे निर्देश अतिरिक्त आयुक्तांनी मुख्य लेखापरीक्षकांना दिले आहेत. याशिवाय वसुलीपात्र रकमेची वसुली करुन त्याचा तपशिल दरमहा द्यावा, असे निर्देशही देण्यात आलेत.
मासिक पेन्शनमधून कपात
लेखापरीक्षण अहवालामध्ये अनेक बाबींवर आक्षेप घेतल्या जातो. अनियमिततेवर बोट ठेवून कोट्यवधीच्या रकमा अमान्य ठरविण्यात येतात. त्या रकमेची वसुली संबंधितांकडून करावी, असे निर्देशही असतात. त्या पार्श्वभूमीवर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडे थकित असलेल्या वसुलीपात्र रकमेबाबत स्वतंत्र कार्यपद्धती अवलंबविली जाणार आहे. त्यासाठी स्वातंत्र नोटशिट तयार करावी, संबंधितांच्या मासिक पेन्शनमधून वसुल पात्र रक्कम किती समान टप्प्यात वसुल करता येईल, हे निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्यात
वसुलीसाठी स्वतंत्र लिपिक नेमा
ज्या कंत्राटदार पुरवठादारांवर लेखा आक्षेप आहेत, ते काम सोडून गेले असल्यास संबंधित झोनच्या सहाय्यक आयुक्तांमार्फत वसुलीपात्र रकमेच्या वसुलीसाठी त्यांना मागणी बिले बजावावीत. तथा वसुली अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याची प्रणाली अवलंबवावी. वसुलपात्र रकमेची वसुलीकरण्यासाठी आवश्यकता असल्यास लेखापरीक्षण विभागात स्वतंत्र लिपिकाची नियुक्ती करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.