नगरपालिकांच्या सुनावण्या खोळंबल्या

जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतींकडे येणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी व प्रशासकीय आक्षेपांवरील सुनावण्या तीन ते चार महिन्यांपासून खोळंबल्या आहेत. अभिजित बांगर व ओमप्रकाश देशमुख या दोन जिल्हाधिकाऱ्यांची लागोपाठ बदली झाल्याने हा पेच निर्माण झाल्याचे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे असले तरी प्रत्यक्ष अधिकाऱ्यांची बदली हा प्रक्रियेचा भाग आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी देतील काय लक्ष? : प्रशासनाची वेळकाढू भूमिका

पंकज लायदे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
धारणी : जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतींकडे येणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी व प्रशासकीय आक्षेपांवरील सुनावण्या तीन ते चार महिन्यांपासून खोळंबल्या आहेत. अभिजित बांगर व ओमप्रकाश देशमुख या दोन जिल्हाधिकाऱ्यांची लागोपाठ बदली झाल्याने हा पेच निर्माण झाल्याचे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे असले तरी प्रत्यक्ष अधिकाऱ्यांची बदली हा प्रक्रियेचा भाग आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी दाद मागायची तरी कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नवे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी या खोळंबलेल्या सुनावण्या पूर्ण कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतींनी शासकीय मालमत्तेचे जतन करण्याच्या दृष्टीने नियमानुसार प्रक्रिया न राबविणे, नगरविकासाला बाधक ठराव, अपात्र नगरसेवकांबद्दल निर्णय, तीन अपत्ये, अतिक्रमण, नगरपंचायत मालमत्तेची अवैध खरेदी, त्यांच्या नातेवाइकांचा पालिकेमध्ये हस्तक्षेप यासंदर्भातील तक्रारींबाबत सामान्य नागरिकांनी जिल्हाधिकाºयांकडे अपील अर्ज सादर केले आहेत. त्या अपील अर्जांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन सहा महिन्यांत निर्णय देणे अपेक्षित असते; परंतु सामान्य नागरिकांनी एक ते दीड वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल केलेल्या संबंधित तक्रारीच्या अपील अर्जांवर अद्यापही सुनावणी झालेली नाही. सामान्य नागरिकांनी तक्रार करणे चुकीचे आहे का तसेच त्यांना न्याय मिळणार की नाही, असे नानाविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
५ डिसेंबर २०१८ पासून सुनावणी ठप्प
तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर व अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी यांनी यासंदर्भातल्या काही सुनावण्या १४ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत नियमित घेतल्या. त्यानंतर ५ डिसेंबर २०१८ ही तारीख काही प्रकरणांत देण्यात आली. परंतु, नोव्हेंबर महिन्यातच अभिजित बांगर यांची नागपूरला बदली झाली. अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी यांचीसुद्धा ५ डिसेंबर रोजी बदली झाली. त्यानंतर संपूर्ण सुनावण्या ठप्प पडल्या. जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्या कार्यकाळात एकही सुनावणी झाली नाही. त्यांचीसुद्धा बदली झाल्याने ५ डिसेंबर २०१८ पासून एकही सुनावणी झाली नाही.

सहा महिन्यांपासून दोन नगरसेवकांच्या अपात्रतेचे प्रकरण जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केले आहे. त्यावर अद्यापही सुनावणी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे न्याय मागावा तरी कोणाला, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- राजन सरागे, अपिलार्थी, धारणी

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर मदार
जिल्ह्यातील १० नगरपालिका व चार नगरपंचायतींबाबत शेकडो सुनावण्या प्रलंबित आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन निर्णय दिल्यास पुढील मार्ग सुकर होतो. त्यांचा निर्णय अपिलार्थीस मान्य नसल्यास विभागीय आयुक्त वा न्याय यंत्रणेकडे दाद मागता येते. तत्पूर्वी जिल्हधिकाऱ्यांनी निर्णय देणे क्रमप्राप्त आहे.