जलदगती न्यायालयातून व्हावी सुनावणी

By Admin | Updated: July 19, 2014 23:40 IST2014-07-19T23:40:43+5:302014-07-19T23:40:43+5:30

स्थानिक महादेव नगरातील अपंग महिलेवरील सामूहिक अत्याचाराच्या प्रकरणाची सुनावणी जलद गती न्यायालयातून करण्यासाठी आणि नराधमांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करण्याचे

Hearing for a fast track court | जलदगती न्यायालयातून व्हावी सुनावणी

जलदगती न्यायालयातून व्हावी सुनावणी

सामूहिक बलात्कार प्रकरण : राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य मिरगे यांची मागणी
अमरावती : स्थानिक महादेव नगरातील अपंग महिलेवरील सामूहिक अत्याचाराच्या प्रकरणाची सुनावणी जलद गती न्यायालयातून करण्यासाठी आणि नराधमांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करण्याचे आश्वासन राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आशा मिरगे यांनी दिले. महिला आयोगाच्या सदस्यांनी पीडित महिलेची तिच्या महादेवनगर येथील निवासस्थानी जाऊन शनिवारी भेट घेतली आणि शासनाकडून मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.
या भेटीदरम्यान आशा मिरगे यांनी पीडित अपंग महिलेसोबत चर्चा करून घडलेल्या प्रसंगाची माहिती जाणून घेतली आणि सर्वतोपरी न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. नराधमांकडून मिळणाऱ्या धमक्या, पैशाचे आमिष किंवा अन्य दबावाला बळी न पडता खंबीरपणे उभे राहून न्यायासाठी लढावे, असा सल्ला यावेळी आशा मिरगे यांनी पीडित महिलेला दिला.
त्याचप्रमाणे शासनाच्या मनोधैर्य योजनेतून अधिकाधिक मदत मिळवून देण्यासाठी राज्य महिला आयोगाकडून प्रयत्न करण्याची ग्वाहीदेखील आशा मिरगे यांनी पीडित महिलेला दिली. महिलेने या प्रसंगाचा खंबीरपणे सामना करावा, असा धीरही यावेळी आशा मिरगे यांनी पीडित महिलेला दिला.
महिलांनी खंबीर व्हावे
त्यांच्यासोबत महिला व बालविकासचे अमरावती विभागाचे उपायुक्त बोरखडे, सुभाष अवचार, परीविक्षा अधिकारी लसनकार, विभागीय परीविक्षा अधिकारी प्रज्ञा भिमटे, मीना प्रधान, ज्योत्स्ना तांबट, संध्या मेहरे यांच्यासह इतरही अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
पीडितेनी केली न्यायाची मागणी
अनुसूचित जमातीतील अपंग आणि परित्यक्ता पीडितेने न्यायाची मागणी करीत स्वत:ची व्यथा राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आशा मिरगे यांच्यासमोर मांडली. आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. मेस चालवून कसाबसा उदरनिर्वाह होतो. त्यामुळे राज्य महिला आयोगाने पाठीशी रहावे, असेही पीडित महिलेने बोलून दाखविले.
महिलांवर सातत्याने अन्याय, अत्याचार होत असताना प्रशासनाकडून फार गांभिर्याने ही बाब घेतली जात नाही, अशी कैफियत पिडीत महिलेने मांडली.

Web Title: Hearing for a fast track court