ग्रामीण भागातील आरोग्याचा तिढा सुटणार

ग्रामीण भागात डॉक्टरांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने द्वितीय श्रेणीत डॉक्टरांची नियुक्ती स्थानिक स्तरावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नियुक्तीचा निर्णय स्थानिक स्तरावर : शासनाचे आदेश
अमरावती : ग्रामीण भागात डॉक्टरांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने द्वितीय श्रेणीत डॉक्टरांची नियुक्ती स्थानिक स्तरावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉक्टरांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना सेवा देण्याचे ठिकाण देण्यात येणार आहे. याबाबत शासनाने आदेश दिल्याची माहिती आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे विद्यार्थी स्पेशलाईज (तज्ज्ञ) होण्यावर तसेच शहरात काम करण्यावर भर देतात. त्यामुळे ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता भासते. यावर उपाय म्हणून स्थानीय स्तरावरील समितीला डॉक्टरांची पदे भरण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. ही पदे भरतांना त्या भागातील स्थानीय डॉक्टरांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. स्थानीय डॉक्टरांना त्यांच्या ठिकाणीच सेवा देण्याची संधी मिळाल्याने डॉॅक्टरांची कमतरता दूर होण्यास मदत मिळणार आहे. स्थानिक समिती स्थापन करण्याचा अधिकार राज्यातील १४ दुष्काळी जिल्ह्यात मिळाला आहे. रिक्त जागांची माहिती घेऊन शासनाकडून त्याची जाहिरात काढली जाणार आहे. याआधी डॉक्टरांच्या नियुक्तीचे अधिकार आरोग्य उपसंचालकांना होते. डॉक्टरांची नियुक्ती करताना ११ महिलांचा करार याआधी केला जात होता. मात्र यंदापासून द्वितीय श्रेणीतील डॉक्टरांना कायम नियुक्ती देण्यात येणार आहे. यात अमरावती जिल्ह्यासह १४ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात ७० जागा रिक्त आहेत. यासाठी २८८ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी पडताळणीदरम्यान १५४ उमेदवारांच्या अर्जाची तपासणी केली आहे. यासाठी ७४ उमेदवार गैरहजर होते. यानुसार निवड प्रक्रिया वरिष्ठ स्तरावर सुरू आहे. (प्रतिनिधी)

अशी असेल समिती
या समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असणार आहेत. आरोग्य उपसंचालक हे या समितीत सदस्य सचिव असतील. राजपत्रित अधिकारी दर्जाचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषदेतील जिल्हा आरोग्य अधिकारी या सहा जणांची ही समिती असणार आहे. या समितीला जाहिरात प्रसिद्ध करणे, मुलाखती घेणे, डॉक्टरांची निवड करणे, निवडलेल्या डॉक्टरांना जिल्ह्यातील ठिकाणी नियुक्ती करणे आदी अधिकार असणार आहेत.

शासनाने डॉक्टरांच्या रिक्त पदावरील नियुक्तिचे अधिकार स्थानिक पातळीवरील समितीला दिले. त्यामुळे प्रक्रिया त्वरित करता येईल व रुग्णांना सेवा देता येईल.
- अरुण राऊत,
जिल्हा शल्यचिकित्सक