पीक संरक्षण उपकरणाच्या अनुदान वाटपात घोळ

राष्ट्रीय फलोत्पादन योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांनी खरेदी केलेल्या पीक संरक्षण उपकरणाचे काही ठिकाणी ५0 टक्के तर काही ठिकाणी त्यापेक्षाही कमी अनुदानाचे वाटप झाल्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये रोष निर्माण झाला. एका शेतकर्‍याने कृषी विभागाच्या या धोरणाला कंटाळून अनुदानाचा धनादेश जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना परत देऊन चौकशीची मागणी केली आहे.

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियाना अंतर्गत पीक संरक्षण उपकरणाच्या खरेदीवर ५0 टक्के किंवा जास्तीत जास्त १७,५00 रुपये र्मयादेत अनुदान देण्याची योजना २0१0-११ पासून लागू करण्यात आली. जिल्हा कृषी अधीक्षक हे या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी आहेत.

२0१0-११ या वर्षापासून सुरु झालेल्या या योजनेतील लाभार्थ्यांना त्यांनी खरेदी केलेल्या उपकरणाच्या किमतीच्या ५0 टक्के अनुदान १७,५00 रुपयांच्या र्मयादेत देण्यात आले. सन २0१३-१४ या वर्षात मोर्शी तालुक्यातील काही लाभार्थी शेतकर्‍यांना ५0 टक्के तर काही शेतकर्‍यांना ५0 टक्के पेक्षाही कमी अनुदानाचे धनादेश देण्यात आले.

तालुक्यातील लेहेगाव येथील शेतकरी अरविंद तट्टे यांनी २३,१00 रुपयाचा होंडा शोल्डर पंप खरेदी केला. त्यांना ५0 टक्के अनुदानाची रक्कम ११,५५0 रुपये मिळणे आवश्यक होते. परंतु जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी अरविंद तट्टे यांच्या नावाने ७,८५0 रुपयांचा धनादेश काढला. तट्टे यांनी ५0 टक्के अनुदानाची योजना असताना रक्कम कमी का काढण्यात आली, या संदर्भात विचारणा केल्यावर त्यांना सर्मपक उत्तर देण्यात आले नाही. शेवटी तट्टे यांनी धनादेश तक्रारीसह जिल्हा कृषी अधीक्षकांना परत दिला.

या संदर्भात माहितीच्या अधिकारांतर्गत अरविंद तट्टे यांनी लाभार्थी आणि त्यांना दिलेल्या अनुदानाची २0१३-१४ या वर्षातील माहिती मागितली. १८ लाभार्थ्यांना सरसकट प्रत्येकी ७,८५0 रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. संबंधित शेतकर्‍यांना ७८५0 या दराने कोणत्या नियमाने किंवा शासन आदेशाने अनुदान देण्यात आले हा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो.

या योजनेअंतर्गत मागील दोन वर्षांंत आणि चालू वर्षातही काही ठिकाणी ५0 टक्के अनुदान देण्यात आले ते चुकीचे ठरत असेल तर आतापर्यंत ज्या अधिकार्‍यांनी ५0 टक्के अनुदानाचे वाटप केले, त्यांच्या वेतनातून अतिरिक्त प्रदान केलेली रक्कम शासनाने वसूल करावी अन्यथा योजनेत दर्शविल्या प्रमाणे सर्व लाभार्थी शेतकर्‍यांना १७,५00 रुपयांच्या र्मयादेत ५0 टक्के लाभ मिळवून द्यावा, शिवाय त्यापेक्षा कमी लाभ दिल्याप्रकरणी चौकशी करुन संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी कृषी सहसंचालकांकडे करण्यात आली.