-तर १०३ कोटींच्या नव्या योजनेला अनुदान

शहरात रखडलेली भुयारी गटार योजना व मलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित केला नाही तर मंजूर १०३ कोटींच्या नव्या भुयारी गटार योजनेला अनुदान मिळणार नाही, असे पत्र केंद्रीय शहरी विकास

शहरी विकास मंत्रालयाचे पत्र : भुयारी गटार योजनेवरुन महापालिकेला खडसावले
अमरावती : शहरात रखडलेली भुयारी गटार योजना व मलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित केला नाही तर मंजूर १०३ कोटींच्या नव्या भुयारी गटार योजनेला अनुदान मिळणार नाही, असे पत्र केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाने महापालिकेला पाठविले आहे. त्यामुळे ही योजना पूर्ण होणार की, नाही याबाबत शंका वर्तविली जात आहे.
१९९७ साली मंजूर झालेल्या मूळ भुयारी गटार योजनेला हुडकोचे कर्ज, शासन अनुदान व १० टक्के लोकवर्गणी या तत्त्वावर साकारण्याचे ठरविले. त्यानुसार १२३.०४ कोटींच्या योजनेला सुरुवात करण्यात आली. मात्र हुडकाने कर्ज नाकारल्याने ३६ कोटी रुपये खर्च करुनसुध्द्धा ही योजना अर्धवट राहिली. त्यानंतर भुयारी गटार योजनेसाठी शासनाने ११.५० कोटी रुपये दिले. लालखडी येथे ३०.५० द.ल.लि. क्षमतेचे मलशुध्दीकरण केंद्र व पंपिंग स्टेशनचे बांधकाम, झोन क्र.५ मध्ये मलवाहिन्या टाकणे, बडनेरा येथे मलवाहिन्याची कामे करण्यात आली. तरीही ही योजना अर्धवट राहिली. शहरात ठिकठिकाणी खड्डे, उखडलेले रस्ते, अशी विदारक स्थिती निर्माण झाली. योजना अर्धवट पडल्याने महापालिका व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कामकाजाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. दरम्यान युआयडीएसएसएमपी अंतर्गत योजनेतून भुयारी गटारसाठी नव्याने १६०.४ कोटींचा प्रस्तावाला केंद्रीय आरोग्य परिसर अभियांत्रिकी संस्थेने मान्यता दिली.
जुन्या भुयारी गटार योजनेतील रखडलेली कामे घेऊ नये, अशी अट नव्या योजनत समाविष्ट करण्यात आली. एकूण तीन टप्प्यात ही योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी महापालिका व जीवन प्राधिकरण यांच्यावर संयुक्तपणे सोपविली गेली. पहिल्या टप्यात झोन क्र. ४ व ५ मधील १७१.४२ किलोमीटरच्या मलवाहिनी टाकणे, लालखडी येथे मलशुद्धीकरण केंद्र क्षमता १२ द.ल.लि. पंपिंग स्टेशन, उर्ध्व वाहिनी आदी कामांचा समावेश होता. ८६.१२ कोटी रुपये या कामासाठी खर्च करण्यात आला. तरीदेखील भुयारी गटार योजनेचा जनतेला खऱ्या अर्थाने लाभ मिळू शकला नाही.
भुयारी गटारला शौचालयाची जोडणी करण्यात आली नाही. अनेक भागात भुयारी गटारची कामे आजही अर्धवट आहे. लालखडी येथील मलशुद्धीकरण केंद्र कसाबसा सुरू करण्यात आला. मात्र विजेची १ कोटी रुपयांची देयके थकीत असल्यामुळे वीज वितरण कंपनीने वीज पुरवठा बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे. नव्या योजनेतील दुसरा व तिसऱ्या टप्प्याचे अनुदान घ्यायचे असेल तर पहिल्या टप्प्यातील योजना पूर्ण करुन ती कार्यान्वित करावी, असे पत्र शहरी विकास मंत्रालयाने पाठविले आहे. अर्धवट कामामुळे भुयारी गटार योजना रखडण्याचे चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)