ग्रामपंचायतींनाही केआरए

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचाही आता की रिझल्ट एरिया (केआरए) होणार आहे.

शासनाचे उद्दिष्ट : उत्पन्न वाढल्यास राज्य शासनाकडून परफॉर्मन्स निधी
अमरावती : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचाही आता की रिझल्ट एरिया (केआरए) होणार आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी मुदतीच्या आत नियोजनपूर्वक विकासकामांवर खर्च करून उत्पन्नात वाढ करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना राज्य शासनाकडून परफॉर्मन्स निधी देण्यात येणार आहे. मात्र उत्पन्नात वाढ केली नाही, तर संबंधित ग्रामपंचायतीचा निधी दुसऱ्या ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करणे तसेच निधीचा दिलेल्या उद्दिष्टांव्यतिरिक्त अन्य बाबींसाठी वापर केल्यास पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांकडून वसुलीची कारवाई होणार आहे.
परफॉर्मन्स निधी मिळण्यास पात्र ठरण्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायती लेखापरीक्षण पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडे सादर करावे लागणार आहे. यात मागील वर्षीपेक्षा उत्पन्नात वाढ झाली असल्यास त्या ग्रामपंचायतींना परफॉर्मन्स निधी मिळणार आहे. या निधीचे वाटप ग्रामपंचायतीतील लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या आधारे होणार आहे. लेखापरीक्षणाला ८० गुण आणि ग्रामपंचायतींनी उत्पन्न वाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नांना २० गुण देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये १०० पैकी ८५ गुण मिळणाऱ्या ग्रामपंचायतींना परफॉर्मन्स निधी उपलब्ध होणार आहे. ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न कमी आणि लेखा परीक्षण हे सदोष असल्यास संबंधित ग्रामपंचायतींना मिळणारा परफॉर्मन्स निधी दुसऱ्या ग्रामपंचायती वर्ग करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींनी निधी खर्च कसा करायचा यासाठी राज्य शासनाने काही उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. त्या कार्यक्रमांवर हा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)

काय आहेत अटी ?
परफॉर्मन्स निधी मिळण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला लेखापरीक्षण करावे लागणार आहे. या निधीचे वाटप ग्रामपंचायतीतील लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्या आधारे आहे. लेखापरीक्षणाला ८० गुण आणि ग्रमपंचायतींनी उत्पन्नवाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नांना २० गुण देण्यात येणार आहेत. १०० पैकी ८५ गुण मिळविणाऱ्या ग्रामपंचायतींना परफॉर्म निधी उपलब्ध होणार आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना परफॉर्मन्स निधी वितरित करण्यासाठी बीडीओंकडून ग्रामपंचायतींची नावे पंचायत विभागाने मागविली आहेत. जिल्ह्यातील ८३९ ग्रामपंचायतींनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
- जे.एन. आभाळे, डेप्युटी सीईओ, पंचायत