ग्रामपंचायतींना आयएसओ मानांकनाचा भुर्दंड

अमरावती : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी आयएसओ मानांकन मिळविण्यासाठी मान्यताप्राप्त संस्थाकडून ऑडिट करून घ्यावे, असे आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने काढला आहे. त्यामुळे गरज नसताना आणि इच्छा नसतानाही आता ग्रामपंचायतींना यासाठी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. तसेच तीन वर्षे चालणाऱ्या या ऑडिटसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला २१ हजार रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

ग्रामपंचायतीत स्वायत्त संस्था आहे. तसेच गावातील गावकरऱ्यांच्या हितासाठी ग्रामपंचायत काम करीत असते. शासनाच्या अनेक योजना गावात यशस्वीपणे राबविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर आहे. त्यामुळे शासनाने सर्वसामान्य जनता यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून ग्रामपंचायत काम करीत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत करीत असलेल्या कामात पारदर्शकता आहे का? त्यावर नागरिक समाधानी आहेत का, त्या ठिकाणी येणाऱ्या लोकांना योग्य माहिती मिळते का, तसे त्यांनी सर्व कामकाजात शासनाने घालून दिलेल्या अटी आणि नियम आणि गुणवत्ता जपली जाते आहे का, याची तपासणी करून प्रमाणीकरण केले जाते. यापूर्वी जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींनी आयएसओ प्रमाणपत्र मिळविले आहे. तसेच उर्वरित ग्रामपंचायतीने हे ऑडिट करून घ्यावे, असे आवाहन शासनाने केले आहे. ग्रामपंचायतीची आयएसओ प्रमाणीकरणासाठी शासन स्तरावर मान्यता असलेल्या गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली दस्तऐवज कॉलिटी मॅनेजमेंट सिस्टम डॉक्युमेंटनुसार आवश्यक ते बदल करणे व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी आता ग्रामसेवकांनी लॉगिन आयडी नोंदणी करणे अपेक्षित आहे. संगणक प्रणालीवर जिल्हानिहाय एकूण दहा टक्के किंवा शंभरपैकी जी संख्या कमी असेल तेवढी संख्या प्राप्त झाल्यानंतर संगणक कडून कार्यारंभ आदेश तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर आणि त्याचे काम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण झाल्यानंतर संगणक प्रणालीवर त्या त्या टप्प्यात तयार करून ग्रामसेवकांना पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर ज्यांनी आयएएस व प्रमाणीकरण संस्थेकडूनप्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधित संस्थेला त्याची रक्कम अदा करण्याच्या सूचना ग्रामविकास विभागाने दिले आहे आहे.

बॉक्स

२१ हजार रुपयांचा भार

सर्विलस ऑडिटसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला यासाठी २१ हजार रुपये मोजावे लागणार आहे. याचे पहिल्या वर्षासाठी जीएसटीसह ७४३४, व्दितीय वर्षासाठी ७४३४ आणि तृतीय वर्षासाठी ९९१२ रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे ऑडीट करणे गरजेचे आहे का तसे त्याचा उपयोग काय असा सवाल आता ग्रामपंचायतींकडून उपस्थित केला जात आहे.