ग्रामपंचायत कराची होणार फेर आकारणी

अमरावती : ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कराचे दर चार वर्षांनी फेर आकारणी करावी, असा ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचा आदेश आहे. याकडे काही ग्रामपंचायतींनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आता या ग्रामपंचायतींनी चार वर्षात कराची आकारणी केली नसेल त्यांना कराची फेर आकारणी करावी लागणार आहे, परिणामी कर आकारणीमुळे मालमत्ता करात वाढ होणार आहे.

दिवसेंदिवस ग्रामपंचायत क्षेत्रातील लोकसंख्याही वाढत असल्याने सेवा सुविधांवर ताण पडतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचा महसूल वाढण्याचीही गरज आहे. ग्रामपंचायतीला करातूनच सर्वाधिक महसूल मिळत असल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९६० चे नियम १७ आणि दर चार वर्षांनी कराची आकारणी करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे आदेशही आहे. मात्र ग्रामपंचायतीकडून मालमत्ता कराची आकारणी करण्याकरिता टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. ज्या ग्रामपंचायतींनी चार वर्षांत कर आकारणी केली नसेल त्यांनी सन २०२१-२२ करिता तात्काळ फेर आकारणी करावी लागणार आहे. यासंदर्भात कार्यवाही न झाल्यास व ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात घट झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामपंचायतीची आहे. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतींना फेर आकारणी करावी लागणार असल्याचे दिसून येते.

बॉक्स

फेर आकारणीमुळे मालमत्तेचे मूल्यांकनही वाढणार!

कराची फेरआखणी करण्याकरिता मालमत्तेचे मोजमाप ही करावी लागणार आहे. त्यामुळे मालमत्तेच्या मूल्यांकनात सोबतच करही वाढणार आहे. मालमत्तेचे मूल्यांकन वाढल्याने ग्रामीण भागातील घराची किंवा भूखंडाची किंमत वाढणार आहे. त्यामुळे फेर आकारणीत करवाढीमुळे एकीकडे नागरिकांच्या खिशाला झळ बसणार असली तरी दुसरीकडे मालमत्तेत वाढ होईल, हे निश्चित.

बॉक्स

महसूल वाढल्यास सुविधांचीही भर

ग्रामपंचायतीला सर्वाधिक महसूल करच्या माध्यमातून मिळतो. त्यामुळे या करवाढीतून ग्रामपंचायतीच्या महसुलातही भर पडणार असल्याने ही बाब ग्रामपंचायतीच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची ठरणार आहे. ग्रामपंचायतीचा महसूल वाढल्यास ग्रामीण भागात सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी मिळणार आहे.