दोन लाख शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात धान्य
By Admin | Updated: August 3, 2015 00:14 IST2015-08-03T00:14:27+5:302015-08-03T00:14:27+5:30
यंदाच्या हंगामात उशिरा पावसामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

दोन लाख शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात धान्य
केशरी कार्डधारक शेतकऱ्यांना लाभ : प्रतिमाह प्रतिव्यक्ती पाच किलो धान्य
लोकमत विशेष
गजानन मोहोड अमरावती
यंदाच्या हंगामात उशिरा पावसामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतकरी आत्महत्येच्या घटना या वर्षात घडू नयेत, यासाठी एक लाखाच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या केशरी कार्डधारक शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात प्रतिव्यक्ती, प्रतिमाह पाच किलो धान्य सवलतीच्या दरात देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील २ लाख २ हजार ६७ शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
औरंगाबाद व अमरावती विभाग तसेच नागपूर विभागातील वर्धा या १४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना आता २ रुपये किलो गहू व ३ रुपये किलो तांदूळ याप्रमाणे प्रतिव्यक्ती पाच किलो धान्य लवकरच मिळणार आहे. लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ घेणारे जे लाभार्थी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत इष्टांक मर्यादेत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट होऊ शकले नाहीत अशा केशरी कार्डधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना ज्या दराने व परिमाणात अन्नधान्याचा लाभ दिला जातो. त्याच परिमाणात व त्याच दराने अन्नधान्याचा लाभ केशरी कार्डधारकांना आता देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात २ लाख २३ हजार ७०५ केशरी शिधापत्रिकाधारकांची संख्या आहे. यापैकी २ लाख २ हजार ६० शेतकरी या योजनेमध्ये पात्र आहेत. त्यांना २ रुपये किलोप्रमाणे गहू व ३ रुपये किलो प्रमाणे तांदूळ मिळेल.
प्राधान्य गटातील केशरी कार्डधारक शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात रेशन धान्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेतकऱ्यांना तीन रुपये किलो तांदूळ व दोन रुपये किलो गहू प्रतिमाह व प्रतिव्यक्ती पाच किलोप्रमाणे धान्य देण्यात येणार आहे.
- रमेश मावस्कर,
विभागीय उपायुक्त (पुरवठा)
पांढरे रेशन कार्डधारक शेतकरी वंचित
जिल्ह्यात शुभ्र शिधापत्रिकांची संख्या १४ हजार ८३६ आहे. यामध्ये १ हजार ४३२ हे शेतकरी आहेत. शासनाने या शेतकऱ्यांना सवलतीच्या रेशन धान्यापासून वंचित ठेवले आहे. दुष्काळ, नापिकी सर्व शेतकऱ्यांना सारखीच असताना शासन दुजाभाव करीत असल्याचा सदर शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.