‘गोवारी’ला पहिल्यांदा मिळाले जात पडताळणी प्रमाणपत्र

गोवारी ही आदिवासी जमात असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्यानंतर या जमातीला पहिल्यांदा जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळाले आहे. अमरावती विभागातील एका विद्यार्थिनीने मंगळवारी हे प्रमाणपत्र मिळविले.

ठळक मुद्देसमन्वय समितीचा पुढाकार : लढा यशस्वी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : गोवारी ही आदिवासी जमात असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्यानंतर या जमातीला पहिल्यांदा जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळाले आहे. अमरावती विभागातील एका विद्यार्थिनीने मंगळवारी हे प्रमाणपत्र मिळविले. जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी आदिवासी गोवारी समन्वय समितीच्या पुढाकाराने चालविलेला लढा यशस्वी ठरला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी निकाल देऊन गोवारी आदिवासी जमात असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्र व राज्य शासनाच्या सूचीमध्ये ‘गोंडगोवारी’ असा उल्लेख असल्याने या जमातीला आदिवासींचे प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले होते. राज्यात या जमातीला आदिवासींचे जात प्रमाणपत्र मिळत असले तरी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. आदिवासी गोवारी समन्वय समितीचे समन्वयक शालीक नेवारे व अ‍ॅड. मंगेश नेवारे यांनी विधान परिषदेचे आमदार अरुण अडसड यांच्यासमोर आदिवासी गोवारींना जात पडताळणी प्रमाणपत्राविषयी येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. त्यानुसार, आ. अडसड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांची भेट घेतली. आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके, राज्यमंत्री परिणय फुके यांनीही आदिवासी आयुक्तांसमोर सकारात्मक बाजू मांडली. परिणामी अमरावती विभागात पहिले जात पडताळणी प्रमाणपत्र रुचिता बबनराव लसवंते या विद्यार्थिनीने मिळविले आहे. तिला मंगळवारी हे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले.
राज्यातील सर्व आदिवासी गोवारी विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळणार असल्याने आदिवासी गोवारी समन्वय समितीचे समन्वयक शालीक नेवारे, मारोतराव वाघाडे, भाऊराव चौधरी, पुंडलिक चामलोट यांनी आभार मानले आहेत.