लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आस्थापनांवरील अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५२० पदे खोट्या आदिवासी जातप्रमाणपत्रांच्या आधारे गैरआदिवासी उमेदवारांनी बळकावल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी या संदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय काढून ही सर्व पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिक्त करून नव्याने भरावीत, स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, अद्याप फक्त ६ हजार ८१० पदेच रिकामी करण्यात आली असून, त्यापैकी केवळ १ हजार ३४३ पदांचीच नव्याने भरती झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर 'आफ्रोट' या सामाजिक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका (क्र. ३१४०/२०१८) दाखल केली होती. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासींकरिता राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५२० पदे गैरआदिवासींनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करून बळकावली असल्याचे प्रतिज्ञापत्र खुद्द राज्य शासनानेच दिले होते.
विधानसभेत लेखी हमी, चर्चा अन् आश्वासने२०२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तत्कालीन आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी २ मार्च २०२१ रोजी तारांकित प्रश्न विचारला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रश्नाला उत्तर देत सन २०२१ पर्यंत आदिवासी उमेदवारांची विशेष पदभरती करण्यात येईल, अशी लेखी हमी विधिमंडळात दिली होती.१० मार्च २०२२ रोजी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर विशेष चर्चा झाली. या चर्चेला सामान्य प्रशासन विभागाचे तत्कालीन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी उत्तर देऊन आदिवासी समाजाची विशेष भरती मोहीम राबविणार असल्याची सभागृहात घोषणा केली होती, हे विशेष.
राष्ट्रीय जनजाती आयोगाकडे तक्रार
- आदिवासी उमेदवारांची पदभरती होत नसल्यामुळे आदिवासी विकासमंत्री प्राचार्य डॉ. अशोक उईके यांनीही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, दिल्ली यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. तेव्हा राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांची ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी पदभरतीवर तब्बल अडीच तास साक्ष झाली होती.
- यावेळी त्यांनी शासकीय सेवेत अनुसूचित जमातीची १ लाख ५५ हजार ६९६ राखीव पदे असून, त्यापैकी १ लाख ९ पदे भरली आहेत. अद्यापही शासनाच्या विविध विभागांत अनुसूचित जमातीची ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त असल्याची माहिती शपथपत्रात दिली होती. पण पुढे विशेष पदभरती प्रक्रिया राबविली गेली नाही.
"अनुसूचित जमाती उमेदवारांची विशेष पदभरती राबविण्यात यावी, म्हणून गेल्या सहा वर्षांपासून सातत्याने शासनाला पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा करत आहे. परंतु, यश मिळाले नाही. शासन पदभरती निश्चितपणे करेल, अशी आशा आहे."- अॅड. प्रमोद घोडाम, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम