शासकीय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्थेला पायाभूत सुविधांसाठी मिळाले १० कोटी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 9, 2021 04:16 IST2021-03-09T04:16:28+5:302021-03-09T04:16:28+5:30
अमरावती : येथील शासकीय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्थेची शतकपूर्तीकडे वाटचाल सुरू असताना संस्थेला पायाभूत सुविधा आणि बळकटीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात १० ...

शासकीय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्थेला पायाभूत सुविधांसाठी मिळाले १० कोटी
अमरावती : येथील शासकीय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्थेची शतकपूर्तीकडे वाटचाल सुरू असताना संस्थेला पायाभूत सुविधा आणि बळकटीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वात मोठे असलेल्या शासकीय महाविद्यालयांचे रूपडे पालटणार आहे. नुकतेच यूजीसीमार्फत व्हीएमव्हीला ‘ऑटोनॉमस’चा दर्जा बहाल झाला, हे विशेष.
ऑगस्ट १९२३ मध्ये स्थापन झालेली किंग एडवर्ड कॉलेज, त्यानंतर विदर्भ महाविद्यालय आणि सन २००८ पासून शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था असा या संस्थेचा प्रवास आहे. ब्रिटिशकालीन वारसा लाभलेल्या शासकीय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्थेला आता स्वायत्त संस्थेचा दर्जा मिळाल्याने ही संस्था आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली आहे. १५० प्राध्यापक, पाच हजार विद्यार्थी आणि २३ पदव्युत्तर विभागात संशोधन केंद्र असलेले हे राज्यातील एकमात्र शैक्षणिक संस्था आहे. ही संस्था २०२३ मध्ये शतकपूर्ती करणार आहे. अद्ययावत पायाभूत सुविधा आणि बळकटीरणासाठी गत महिन्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांना संस्थेने ५० कोटींचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने व्हीएमव्हीला निधी उपलब्ध होण्यासाठी आमदार सुलभा खोडके यांनी पाठपुरावा केला आहे.
--------------
यासाठी मिळाला निधी
- आंतरराष्ट्रीय ट्रॅकची निर्मिती
- क्रिकेट मैदानाचे नुतनीकरण
- आंतरराष्ट्रीय ग्रंथालय
-इमारती, वसतिगृहाचे बळकटीकरण
-विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, संरक्षण भिंतीची निर्मिती
- सोलर हायमास्क, सीसीटीव्ही कॅमेरे
- आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जावर भर
- २३ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम
- २० विभागात संशोधन, ८४ पीए्चडीचे गाईड
- नेट-सेट, मेरीटची लक्षणीय संख्या
---------------------
कोट
राज्य शासनाने पायाभूत सुविधा आणि बळकटीकरणासाठी १० कोटी मंजूर केले, ही बाब स्वागतार्ह आहे. व्हीएमव्हीची शतकपूर्तीकडे वाटचाल होत असताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक दर्जा उंचावणार आहे. रुसा, यूजीसीकडे नव्याने निधीसाठी प्रस्ताव पाठविला जाईल.
- वसंत हेलावी रेड्डी, संचालक, शासकीय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्था