दर्यापूर एसडीओंच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाला

गजानन मोहोड

अमरावती : दर्यापूरच्या एसडीओ प्रियंका आंबेकर यांच्याद्वारा सन २०१८ ते २० या कालावधीत अनियमितता आढळून आली आहे. त्यामुळे त्यांना सेवेतून निलंबित करून त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी मंगळवारी महसूल विभागाचे अवर सचिवांकडे पाठविला. यापूर्वी परत पाठविलेल्या प्रस्तावातील त्रुटीची पूर्तता करण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हा प्रस्ताव नव्याने पाठविला होता.

प्रियंका आंबेकर यांच्या कार्यकाळात अनियमितता झाल्याचे वृत्त ‘लोकमत’द्वारा जनदरबारात मांडण्यात आले होते. याची गंभीर दखल घेऊन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात पाच सदस्यीय निरीक्षण पथक गठित करून चौकशी आरंभली होती. यात पथकाद्वारा दोन वर्षांतल्या सर्वच प्रकरणांची बारकाईने तपासणी केली असता, अनियमिततेचे मोठे घबाडच समोर आले. पथकांद्वारा १०० हून अधिक पानांचा अहवाल जानेवारीत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला. याआधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंबेकर यांना ‘शो कॉज नोटीस’ बजावून खुलासा मागितला होता. आंबेकर यांच्याद्वारा प्राप्त खुलासा अमान्य असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांवर निलंबनाच्या कारवाईसह विभागीय चौकशीची शिफारस विभागीय आयुक्तांना केली होती. मात्र, या प्रस्ताव दोन त्रुटी असल्याने विभागीय आयुक्तांनी हा प्रस्ताव परत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे परत पाठविला होता. त्यानंतर दोन आठवडे प्रस्ताव पडून होता. तीन दिवसांपूर्वी त्रुटीची पूर्तता करून प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात आला व त्यांच्याद्वारा महसूल विभागाच्या अवर सचिवांना मेलद्वारे व स्पिड पोष्टद्वारे कारवाईचा प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे.

कार्यालयीन कार्यपद्धतीसह सहा प्रकाराच्या प्रकरणांत आंबेकर यांनी अनियमितता केल्याचे दोषारोप त्यांच्यावर करण्यात आलेले आहे. नियमानुसार कार्यवाही न केल्यामुळे शासनाच्या ७५ लाखांवर महसुलाचे नुकसान झाल्याचे दोषारोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

पाईंटर

या प्रकारात अनियमितता

* अकृषक प्रकरणे

* तुकडेबंदी

* प्लाॅट विभाजन व एकत्रिकरण प्रकरणे

* सिलिंग जमीन विक्री परवानगी प्रकरणे

* सत्ता प्रकार विक्री/ हस्तांतरण प्रकरणे

* इतर अनुषंगिक प्रकरणे

बॉक्स

राजकीय हस्तक्षेपाचाही प्रयत्न, जिल्हाधिकारी खंबीर

एसडीओ आंबेकर यांच्या अनियमितता प्रकरणात एका मोठ्या मंत्र्यांनी फोन करून हस्तक्षेप केल्याची माहिती आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी शैलश नवाल यांनी खंबीर राहून व दबाव झुगारून न्यायासाठी पाठराखण केली व विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग यांनीदेखील कोणत्याही दबावात न येता आंबेकर यांच्याद्वारा झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी निलंबनासह विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव दिल्याने एसडीओ आंबेकर तोंडघसी पडल्या आहेत.

बॉक्स

एकाच क्रमांकाचे एकापेक्षा जास्त प्रकरणे

एसडीओ आंबेकर यांनी एकाच क्रमांकाचे एकापेक्षा जास्त प्रकरणे मंजूर केलेली आहेत. यात वर्गवारीत ७९ प्रकरणे नोंदविलेली नाहीत. याशिवाय काही तुकडेबंदीची प्रकरणे एफसीआरमध्ये नोंदविणे आवश्यक असताना एफसीआर-८१ मध्ये नोंदविलेली आहेत. तसेच अकृषक प्लॉट विभाजन, सिलिंग जमीन विक्री प्रकरणे एमआरसी-८१ मध्ये नोंदविणे अपेक्षित असताना काही प्रकरणे एफसीआरमध्ये नोंदविलेली आहेत.

बॉक्स

आदेश पारित ७९ प्रकरणे गायब

वर्गवारी रजिष्टरला नोंद नसलेली परंतु, आदेश पारित झालेली एकूण ७९ प्रकरणे निरीक्षण पथकाला आढळून आलेली नाहीत. याशिवाय काही प्रकरणांत अर्जदाराचा अर्जच उपलब्ध नाही. मात्र, याप्रकरणात आदेश पारित झालेले आहे. तसेच काही प्रकरणांत तर बयाणे न घेता केवळ कोऱ्या कागदावर अर्जदाराच्या स्वाक्षरी घेण्यात येऊन ही कागदपत्रे जोडण्यात आलेली आहे. काहींमध्ये पुरेशा शुल्काचे तिकीट लावण्यात आलेले नाही, पीठासीन अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरीही नाही.