शासनाचे आदेश निर्गमित

जमीन शासनाच्या मालकीची असल्याकारणाने शासन ही जमीन कधीही अधिग्रहीत करु शकते.

अचलपूर : जमीन शासनाच्या मालकीची असल्याकारणाने शासन ही जमीन कधीही अधिग्रहीत करु शकते. अशा प्रकारे शासनाने आदेश निर्गमित केला आहे. सदर जागेचे पीआर कार्ड मिळणार नसून खरेदी-विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागणार आहे.
वंशपरंपरेने या जागेचे वैयक्तिक खरेदी व्यवहार हक्क कसास असा सवाल रहिवाशांकडून विचारला जात आहे. त्याचप्रमाणे १०२० सालापासून ब्राह्मणसभा, कश्यप प्लॉट हा भाग वैयक्तिक खासगी मालकी हक्काचा राहिला आहे. तसेच येथील मालकांनी न्यायालयातसुध्दा मालकी हक्काचे दस्तऐवज सादर केले आहेत. नगर परिषदेतही येथील रहिवासी कराचा भरणा करीत आहेत. येथील बांधकामांनाही नगरपालिका वैयक्तिक पातळीवर परवानगी देत आली आहे. शासन अनधिकृत असलेल्या जमिनीवरील झोेपडपट्ट्यांना अधिकृत करु शकते. तर नगर आमच्यावर अन्याय का, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

काय आहे बी-टेन
बीटेन म्हणजे शासनाने १९९२ च्या नियमांतर्गत, जी मालमत्ता आपली आहे ती कोणत्याही बँकेकडे गहान ठेवता येणार नाही. स्वत: विकत घेतलेली मालमत्ता शासनाच्या म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विक्री करता येणार नाही. मालकी हक्काकरिता मालकी हक्क दस्तऐवज स्वतंत्ररीत्या मालकाच्या नावे मिळणार नाही.

भूस्वामी आणि भूधारक असे दोन प्रकार अहेत. बी-१० च्या परिपत्रकानुसार भूस्वामीचे जे हक्क काढले जात आहे त्यावर पक्षाच्या माध्यमातून हा प्रश्न शासन दरबारी रेटून धरणार आहे. पुढील आठवड्यात मंत्रालयात जाणार असून पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या लक्षात आणून देऊ. रहिवांशांनी परिपत्रकावर पुनर्विचार करावा. आम्ही वेळ पडल्यास न्यायालयात जाऊन लोकांना न्याय मिळवून देऊ.
- गजानन कोल्हे, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष.

या जमिनीवर वंशपरंपरागत हक्क जमीनमालकांचा आहे. जमिन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. शासनाने ही जागा बी-१० मध्ये टाकून जमीन मालकांचा हक्क काढून स्वत:चा हक्क दाखवीत आहे. हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही. मनमानी कारभार चालू देणार नाही. यावर सर्व एकजूट होऊन अवाज उठवू.
- मनीष अग्रवाल,
सामाजिक कार्यकर्ते.