अधिका-यांच्या दिमतीला असाईन वाहने, तरीही भत्त्याची उचल

राज्य शासनाने सर्वच विभाग, महामंडळातील वर्ग १ आणि २ संवर्गातील अधिकाºयांच्या दिमतीला असाईन वाहने पुरविली असले तरी बहुतांश अधिकारी वाहनभत्त्याची उचल करून शासन तिजोरीवर डल्ला मारत आहे.

 - गणेश वासनिक 

अमरावती - राज्य शासनाने सर्वच विभाग, महामंडळातील वर्ग १ आणि २ संवर्गातील अधिकाºयांच्या दिमतीला असाईन (भाड्याने घेऊन अधिका-यांना दिलेली) वाहने पुरविली असले तरी बहुतांश अधिकारी वाहनभत्त्याची उचल करून शासन तिजोरीवर डल्ला मारत आहे. यात कृषी विभाग आघाडीवर असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.
केंद्र शासनाने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या २९ आॅगस्ट २००८ रोजीच्या आदेशान्वये निवासस्थापासून कर्तव्य स्थानापर्यंतच्या प्रवासावरील खर्चाची भरपाई म्हणून सुधारित दराने वाहनभत्ता मंजूर केला आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने ५ एप्रिल २०१० रोजी शासनादेश जारी करून महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ अन्वये शासकीय कर्मचाºयांना १ जानेवारी २००६ पासून सुधारीत वेतन संरचना लागू केली. परंतु, वर्ग १ आणि २ च्या अधिका-यांकडे शासनाने दिमतीला असाईन वाहने पुरविल्यानंतरही हे अधिकारी वाहनभत्त्याची उचल करीत असल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आली आहे. बहुतांश अधिका-यांच्या वेतन स्लिपवर ‘ट्रॅव्हर्ल्स अलाऊन्स’ची रक्कम लागून येते. अधिका-यांना वाहनभत्त्याची सुविधा अ- १ आणि अ वर्ग शहरे आणि इतर ठिकाणांसाठी लागू करण्यात आली आहे. कर्तव्यस्थानेपासून एक किलोमीटर अंतराच्या आत कर्तव्यस्थान आणि निवासस्थान यांच्या एकत्र परिसरात शासकीय निवासस्थान असलेल्या अधिका-यांना वाहनभत्ता मिळणार नाही, ही बाब शासनाने स्पष्ट केली आहे. मात्र, सर्वच विभागातील वर्ग १ आणि २ संवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी त्यांच्या दिमतीला वाहन असतानाही वाहनभत्ता घेत असल्याचे सर्वश्रृत आहे. याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी केल्यास अधिका-यांचे पितळ उघडे पडणार असून, कोट्यवधी रूपयांच्या निधीची कशी उधळण सुरू आहे, ही भीषणता शासनाच्या निदर्शनास आल्याशिवाय राहणार नाही.

विभागप्रमुखांना ठेवले जाते अंधारात 
राज्य शासनाच्या सेवेतील बहुतांश विभागतील अधिकारी असाईन वाहन सेवा घेत असतानाही त्यांच्या माहेवारी वेतनात ‘ट्रॅव्हर्ल्स अलाऊन्स’ची रक्कम नमूद होऊन खात्यात जमा होते. परंतु, जे अधिकारी असाईन वाहन वापरत असतील तर त्यांनी वाहनभत्ता घेऊ नये. किंबहुना वाहन भत्ता मिळत असेल तर संबंधित अधिका-यांनी त्यांच्या विभागप्रमुखांकडे ही बाब निदर्शनास आणून देणे नियमावली आहे. मात्र, अनेक अधिकारी विभागप्रमुखांना अंधारात ठेऊन वाहन भत्त्याची उचल करून शासन तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे काम करीत आहेत. 
असाईन वाहने असणा-या अधिका-यांना वाहन भत्ता मिळत नाही. परंतु, आता सर्वच विभागप्रमुखांना यासंदर्भात चौकशीचे निर्देश दिले जातील. असे काही निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिका-यांकडून ती रक्कम वसूल केली जाईल.
- डी.के. जैन,
प्रधान मुख्य सचिव, महाराष्ट्र