कपाशीच्या मदतीसाठी शासनाचे घूमजाव

खरिपाच्या दोन लाख हेक्टरवरील कपाशीचे गुलाबी बोंडअळीने नुकसान झाले. यासाठी शासनाने हेक्टरी ३०,८०० रूपयांची मदत जाहीर केली. प्रत्यक्षात ‘एनडीआरएफ’च्या मदतीसाठी शासनाची धावपळ सुरू आहे.

ठळक मुद्देबोंडअळीमुळे नुकसानकृषी विभाग करणार स्वतंत्र कारवाईशुक्रवारच्या शासनादेशात स्पष्ट

रोशन कडू ।आॅनलाईन लोकमततिवसा : खरिपाच्या दोन लाख हेक्टरवरील कपाशीचे गुलाबी बोंडअळीने नुकसान झाले. यासाठी शासनाने हेक्टरी ३०,८०० रूपयांची मदत जाहीर केली. प्रत्यक्षात ‘एनडीआरएफ’च्या मदतीसाठी शासनाची धावपळ सुरू आहे. उर्वरित विमा व बियाणे कंपनीचे कृषी विभाग कार्यवाही करेल, असे शुक्रवारी निर्णयाद्वारे स्पष्ट करत शासनाने घुमजाव केले.बीटी तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्यानेच शेतकऱ्यांवर आरिष्ट्य ओढावल. जिल्ह्यातील दोन लाख हेक्टरमधील कपाशी पीक उद्वस्त झाले. हजारो हेक्टरमधील कपाशीच्या उभ्या पिकात शेतकऱ्यांनी नांगर फिरिवला. शेतकरी आक्रमक झाल्यानेच शासनाने बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करण्याचे आदेश ७ डिसेंबरला देऊन अहवाल मागितला. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी बोंड अळीने बाधित क्षेत्राला दोन हेक्टर मर्यादेत जिरायती कपाशीला हेक्टरी ३० हजार ८०० रुपये, तर बागायती कपाशीला ३७ हजार ५०० रूपये हेक्टरप्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. आता मात्र ‘एनडीआरएफ’च्या मदतीसाठी शासनस्तरावर हालचाली होत असल्याने विमा व बियाणे कंपनीकडून मिळणाºया मदतीचे काय, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.पीक विम्याच्या भरपाईबाबत संभ्रमबोंडअळीच्या बाधित क्षेत्राला पीक विम्याची हेक्टरी ८ हजारांची नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे कृषी मंत्र्यांनी जाहीर केले असले तरी पीक विमा उंबरठा उत्पन्नावर जाहीर होतो. त्यासाठी आता तालुका हा घटक गृहीत धरण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येकच ठिकाणी मिळणारी भरपाई सारखी कसी राहील, असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.बियाणे कंपन्यांचे भरपाईचे काय?बीटी बियाणे तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्यानेच यंदा बोंड अळीचे संकट ओढावले, याविषयी हजारो तक्रारी झाल्यात काही तक्रारी पोलीस ठाण्यातही झाल्यात. पाच कंपणीचे बियाणे सदोष असल्याने शासनाने ‘एसआयटी’ गठित केली. या बियाणे कंपन्या कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत हेक्टरी १६ हजारांची भरपाई देणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.बीटी कंपन्यांनी आधी शेतीपिकांचा विमा काढावा व नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, असे स्वामीनाथन आयोगात नमूद आहे. याविषयी केंद्र व राज्य सरकार का आग्रही नाही. बियाणे नियंत्रण कायदा कंपन्या कितपत मानतील, याविषयी शंकाच आाहे- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते