रोजंदारी मजूर नियुक्तीत गौडबंगाल

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पणन संचालकांची परवानगी न घेता चक्क १६० रोजंदारी मजूर लावण्यात आले आहे.

सहा महिन्यांत ५० लाखांची उधळण : पणन संचालकांचे आदेश गुंडाळले
अमरावती : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पणन संचालकांची परवानगी न घेता चक्क १६० रोजंदारी मजूर लावण्यात आले आहे. मात्र कमी मजूर कार्यरत असताना सहा महिन्यांपासून रोजंदारी मजुरांच्या नावे आतापर्यत ५० लाख रुपयांची उधळण करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही रक्कम सभापतींसह संचालकांकडून वसूल केली जाण्याचे संकेत आहे.
बाजार समितीत व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाने कारभार स्वीकारताच उपनिबंधकांना ५० ते ६० रोजंदारी मजूर लावण्यासाठी परवानगी मागितली होती. परंतु ही परवानगी देण्याचे अधिकार पणन संचालकांना असल्यामुळे रोजंदारी मजूर लावण्याचा प्रस्ताव पणन संचालकांकडे पाठवावा, असे उपनिबंधकांनी बाजार समितीला कळविले होते. मात्र सभापती सुनील वऱ्हाडे यांनी पणन संचालकांची मान्यता न घेता १६० रोजंदारी मजूर लावले. या मजुरांच्या नावे मासिक सात ते आठ लाख रुपये वेतन काढले जातात. आतापर्यंत ५० लाखांचे देयके मजुरांच्या नावे काढल्याचे वास्तव आहे. यापूर्वी बाजार समितीत मजूर लावताना कामगार कायद्याचा बडगा आला होता. त्यामुळे पणन संचालकांनी ३० डिसेंबर २०१४ च्या निर्णयानुसार हंगामी मजूर लावण्यास मनाई केली आहे. नियमांचे काटेकोर पालन न झाल्यास परिच्छेद २ मधील अधिकारान्वये उपनिबंधकांनी बाजार समिती कायद्याच्या कलम ४० ई अंतर्गत संचालकांवर कायदेशीर कारवाईचे अधिकार बहाल केले आहे. बाजार समितीचे व्यवस्थापकीय संचालक नियम गुंडाळून कारभार कशासाठी करीत आहेत, हे एक कोडचं आहे. हंगामी मजूर लावताना त्याकरिता पणन संचालकांची परवानगी आनिवार्य आहे. मात्र त्यांची परवानगी न घेता १६० मजूर लावण्यात आल्याचे दर्शवून बाजार समितीत लूट चालविली आहे. ही बाब गंभीर असून उपनिबंधक (सहकार) यांनी सभापतींसह व्यवस्थापकीय संचालकांकडून नमूद रक्कम वसूल करताना त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहे.

परवानगी मागितली ५० मजुरांची
मग १६० मजूर लावले कसे ?
बाजार समितीत ५० ते ६० हंगामी मजूर लावण्यासाठी उपनिबंधकांना २९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पत्र पाठविण्यात आले होते. मात्र या पत्राला उपनिबंधकांनी सरळ नकार देत रोजंदारी मजूर लावता येत नाही, असे कळविले होते. तरिदेखील बाजार समिती सभापती, सचिवांनी आॅक्टोबर २०१५ ते एप्रिल २०१६ या कार्यकाळात दरमहा सात ते आठ लाख रुपयांचे वेतन काढण्याचा प्रताप केला आहे. १६० मजूर कसे, कोठे कार्यरत आहे, यात बरेच गौडबंगाल असल्याचे वास्तव आहे.

विरोधी संचालकांचा नकार
पणन संचालकांची परवानगी नसताना रोजंदारी मजूर लावू नये, यासाठी आठही विरोधी संचालकांचा नकार होता. त्यानुसार कार्यवृत्तांवर ही बाब नमूद करण्यात आली होती. पणन संचालकांची परवानगी घ्यावी. त्यानंतर रोजंदारे मजूर नियुक्त करावे, अशी भूमिका विरोधी संचालकांनी त्यावेळी घेतली होती. मात्र विरोधकांच्या भूमिकेला गुंडाळून सभापतींनी मजूर लावण्याचा निर्णय घेतला होता.

परवानगी नसताना रोजंदारी मजूर लावून वेतन काढणे ही बाब अतिशय गंभीर आहे. याप्रकरणी सखोल चौकशी करू. यात दोषींवर कारवाईसाठी प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठवू. रोजंदारीची रक्कम सभापतींसह संचालकांकडून वसूल केली जाईल.
- गौतम वालदे, उपनिबंधक (सहकार)