आरोग्य, सिंचन विहिरीच्या मुद्यांवर आमसभा गाजली

सभेच्या प्रारंभीच सदस्य शरद मोहोड यांनी समाजकल्याण विभागाच्या अखत्यारीतील ५९ वसतिगृहांना अनुदान देतांना कोणीही अधिकारी प्रत्यक्ष भेट देत नाहीत, असा आरोप केला. यावर अध्यक्षांनी सीईओ अमोल येडगे यांन स्वत: भेट देऊन चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : पीएचसी रंगरंगोटी, वसतिगृहांच्या चौकशीचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत मनमानी कारभार तसेच पावसाने खचलेल्या सिंचन विहिरींची मंजुरीच्या विषयावर मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत जाब विचारला. अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी याप्रकरणी विशेष सभा घेण्याचे निर्देश सीईओंना दिले.
सभेच्या प्रारंभीच सदस्य शरद मोहोड यांनी समाजकल्याण विभागाच्या अखत्यारीतील ५९ वसतिगृहांना अनुदान देतांना कोणीही अधिकारी प्रत्यक्ष भेट देत नाहीत, असा आरोप केला. यावर अध्यक्षांनी सीईओ अमोल येडगे यांन स्वत: भेट देऊन चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेत. मोर्शी तालुक्यातील ३०५ पैकी १२४ आणि वरूड तालुक्यातील सिंचन विहिरीचे ४७८ पैकी १४१ प्रस्तावांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने मंजुरी दिली नसल्याचे सदस्य संजय घुलक्षे, सभापती विक्रम ठाकरे म्हणाले. सभेत प्रकाश साबळे, सुहासिनी ढेपे, दिनेश टेकाम आदींनी मुद्दे मांडलेत. सभेला उपाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर, दयाराम काळे, प्रियंका दगडकर, पूजा आमले, सदस्य अभिजित बोके, सुरेश निमकर, जयंत देशमुख, दत्ता ढोमणे, सुनील डिके, पूजा हाडोळे, अनिता मेश्राम, पूजा येवले, सुहासिनी ढेपे, सीईओ अमोल येडगे, एसीईओ विनय ठमके, डेप्युटी सीईओ तुकाराम टेकाळे, प्रशांत थोरात, माया वानखडे, दिलीप मानकर, श्रीराम कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता प्रशांत गावंडे, प्रमोद तलवारे, राजेंद्र सावळकर आदी उपस्थित होते.

१६ विषयांवर चर्चा व निर्णय
वार्षिक प्रशासन अहवालास मान्यता देणे, मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०२०-२१ च्या कृती आराखडा लेबर बजेटसह सन २०१९-२० च्या पुरवणी आराखड्यास मंजुरी, वनविभागाच्या एनओसीअभावी अखर्चित निधीतून नवीन कामास मंजुरी देणे, यासह अन्य विषयावर सभेत चर्चा करून काही विषयांना सभागृहाने मंजुरी प्रदान केली.