४० कोटींच्या अनुदान वाटपाचा चेंडू आमसभेत

१३ व्या आणि १४ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान आणि विशेष अनुदानाच्या रक्कमेतून निकषानुसार घेण्यात येणाऱ्या ..

पदाधिकाऱ्यांची बैठक : निकषानुसार विकासकामे घेण्याचा महापौरांचा निर्णय
अमरावती : १३ व्या आणि १४ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान आणि विशेष अनुदानाच्या रक्कमेतून निकषानुसार घेण्यात येणाऱ्या विकास कामांबाबतचा निर्णय १७ आॅगस्ट रोजी होऊ घातलेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्य घेतील, असा निर्णय सोमवारी पदाधिकाऱ्यांनी घेतला. मात्र, दोन्ही आमदारांनी सुचवलेले एकही विकास कार्य या अनुदानातून घ्यायचे नाही, या निष्कर्षाप्रत महापालिकेतील सत्तापक्ष पोहोचला आहे.
महापौर चरणजितकौर नंदा यांच्या अध्यक्षस्थानी पार पडलेल्या बैठकीला पक्षनेता बबलू शेखावत, विरोधी पक्षनेता प्रवीण हरमकर, स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले, गटनेता अविनाश मार्डीकर, संजय अग्रवाल, गुंफाबाई मेश्राम, नगरसेवक प्रशांत वानखडे, दिनेश बूब, सुनील काळे, प्रदीप बाजड आदी उपस्थित होते. प्रारंभी कार्यकारी अभियंता अनंत पोतदार यांच्याकडून १३ व्या आणि १४ व्या वित्त आयोगाचे निकष व कोणत्या स्वरूपाची विकासकामे घेता येतील, याची माहिती पदाधिकाऱ्यांनी जाणून घेतली.
अनुदानातून विकासकामे घेण्यासंदर्भात आ.सुनील देशमुख, आ. रवी राणा यांनी दर्शविलेला हक्क योग्य की अयोग्य? याबाबत कायदेशीर पैलू तपासण्यात आला. परंतु अनुदान आयोगातून निकषानुसार विकासकामे घेताना ती सभागृहाने मंजूर करणे अनिवार्य आहे. याबाबतचा शासन निर्णय देखील असून आमदारांनी दर्शविलेला हक्क नियमसंगत नसल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे १७ आॅगस्ट रोजी होणाऱ्या आमसभेत सदस्य सुचवतील ती मोठी विकासकामे मंजूर करण्यावर एकमत झाले. महापालिकेला प्राप्त झालेले अनुदान हे केंद्र शासनाने लोकसंख्येच्या आधारावर पाठविले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था ठरवेल तीच कामे या अनुदानातून करावी लागणार आहेत.

केंद्र शासनाच्या अनुदानावर आमदारांचा हक्क नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आमदारांनी कितीही दबावतंत्र वापरले तरी सदस्यांना घाबरण्याचे कारण नाही. सभागृहात सर्वानुमते होणारा निर्णय अंतिम असेल. निकषानुसार कामे ठरविण्याचे अधिकार सदस्यांना देण्यात आले आहेत.
बबलू शेखावत, पक्षनेता, काँग़्रेस