गॅस अनुदान १०० टक्के बँक खात्यात जमा करणार

जिल्ह्यात १५ नोव्हेंबरपासून केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर फॉर एलपीजी (एमडीबीटीएल) योजना लागू करण्यात येणार असून त्या अंतर्गत एलपीजी गॅस

अमरावती : जिल्ह्यात १५ नोव्हेंबरपासून केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर फॉर एलपीजी (एमडीबीटीएल) योजना लागू करण्यात येणार असून त्या अंतर्गत एलपीजी गॅस अनुदान १०० टक्के बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी दिली.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी गित्ते यांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भात पूर्वतयारीचा आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा पुरवठा अधिकारी डी.के.वानखेडे, सेल्स एरिया मॅनेजर प्रिती मिश्रीकोटकर, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी अनंत खोरगडे, चौबे, जिल्ह्यातील सर्व गॅस एजन्सीधारक, भारत पेट्रोलियम, हिंदूस्थान पेट्रोलियम, सेंट्रल बँक, इंडियन आॅईल कॉपोर्रेशनचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये एलपीजी गॅस अनुदान बँकेत जमा करण्याच्या नवीन धोरणावर चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यात ४०५१७७ गॅस धारकांपैकी २७६०९५ गॅस धारकाचे क्रमांक हे बँक खात्याशी जोडण्यात आले आहेत. उर्वरित १२९०८२ गॅस धारक हे अद्यापही बँक खात्याशी जोडलेले नाहीत. अशा गॅस धारकांना बँक खात्याशी जोडण्याकरिता प्राधान्य देण्यात यावे, याकरिता प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रभाविपणे राबविण्यात यावी व प्राधान्याने ज्या गॅसधारकाचे बँक खाते नाही त्यांचे खाते उघडावे. तसेच गॅस धारकांकरिता बँक शाखेत मदत कक्ष उघडण्याच्या सूचना अग्रणी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी जिल्हाधिकारी गिते यांनी केल्या.
ही योजना नव्याने सुरु करीत असतांना जे ग्राहक, त्यांच्याकडे आधार क्रमांक उपलब्ध आहे त्यांची इच्छा असल्यास त्या क्रमांकाशीसुध्दा गॅस क्रमांक जोडणी करु शकतात. त्या करिता त्यांचा आधार क्रमांक व बँक खाते क्रमांकाच्या झेरॉक्स कॉपी गॅस एजन्सीकडे सादर कराव्यात अशा सूचना सर्व गॅस एजन्सी व बँक व्यवस्थापकांना या बैठकीत देण्यात आल्या. ज्या गॅस धारकांचे बँक खाते सद्यस्थितीत गॅस क्रमांकाशी जोडलेले नाही त्यांनी त्यांचे खाते तीन महिन्यांच्या आत तातडीने गॅस क्रमांकाशी जोडून घ्यावे.