गटनेत्यांच्या वाहन सुविधेवर येणार गंडांतर?
By Admin | Updated: May 4, 2015 00:23 IST2015-05-04T00:23:51+5:302015-05-04T00:23:51+5:30
महापालिकेत गटनेता पदाला सुविधा पुरविण्याबाबतच्या घटनात्मक अधिकाराची चाचपणी आयुक्तांनी सुरु केली आहे.

गटनेत्यांच्या वाहन सुविधेवर येणार गंडांतर?
आयुक्तांची चाचपणी : केबीन कायम पण, सुविधा गोठविणार
अमरावती : महापालिकेत गटनेता पदाला सुविधा पुरविण्याबाबतच्या घटनात्मक अधिकाराची चाचपणी आयुक्तांनी सुरु केली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात वाहन सुविधा गोठविण्याच्या निर्णयावर ते पोहोचले आहेत. परिणामी गटनेत्यांना दिली जाणारी वाहन सुविधांना ‘ब्रेक’ लागेल, असे संकेत आहे.
आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी पदाची सूत्रे स्वीकारताच त्यांच्या आगळ्या-वेगळ्या कार्यशैलीने पदाधिकारी, सदस्य कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत. दुसरीकडे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा ‘बीपी’ वाढत चालला आहे. उत्पन्नवाढीचे उद्दिष्ट पूर्ण करताना अवास्तव खर्चाला लगाम कसा लागेल, याची चाचपणी करताना आयुक्त गुडेवार यांनी गटनेत्यांच्या सुविधांवर बोट ठेवले आहे. महापालिकेत महापौर, पक्षनेता, विरोधीपक्षनेता याच पदांना घटनात्मक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. गटनेता हे त्या गटाचे कामकाज बघतात. गटनेतापदाला सुविधा पुरविण्यात याव्यात, असे कोठेही प्रशासनाला बंधन नाही. तरीदेखील स्थानिक राजकारण सुरक्षित ठेवण्यासाठी गटनेतापदाला सुविधा देण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आल्याची माहिती आहे. मुंबई महापालिका अधिनियमात गटनेतापदाला सुविधा पुरविण्याचा उल्लेख नसल्याची माहिती आहे. केवळ गटनेत्यांना केबीन उपलब्ध करुन द्यावे, हे अपेक्षित आहे. त्यामुळे येत्या काळात राष्ट्रवादी फ्रंटचे अविनाश मार्डीकर, जनविकास- रिपाइं फ्रंटचे प्र्रकाश बनसोड, भाजपचे संजय अग्रवाल व बसपाच्या गुंफाबाई मेश्राम यांना पुरविली जाणारी वाहन सुविधा काढल्यास काही वावगे ठरणार नाही.
गटनेत्यांना वाहन सुविधा पुरविण्याचा कोठेही उल्लेख नाही. यापूर्वी सभागृहात झालेल्या निर्णयानुसार आतापर्यंत कारभार सुरु आहे. नियमानुसार पदाधिकाऱ्यांना सोई, सुविधा मिळाल्याच पाहिजे. अवांतर खर्चावर अंकुश लावणे हे कर्तव्यच आहे. नियमात जे काही आहे, त्यानुसार कार्यवाही होईल.
- चंद्रकांत गुडेवार,
आयुक्त, महापालिका.
गटनेत्यांच्या वाहन सुविधांवरच गंडांतर का? अधिकाऱ्यांना दिली जाणारी कंत्राटी वाहन सुविधा काढून घ्यावी. बहुतांश अधिकाऱ्यांकडे स्वत:ची वाहने आहेत. वेतनाची आकडेवारी बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे महापालिकेत सेवा देताना वाहन सुविधा घेऊ नये. कारभार नियमानुसार चालला पाहिजे.
- संजय अग्रवाल,
गटनेता, भाजप.