गाळपेरच्या निर्णयात गोरक्षण संस्थांना डावलले

 एक रूपयात भाडेपट्टीने जमीन : विभागीय आयुक्तांद्वारा कृषी विभागाच्या मुख्य सचिवांना पत्र

अमरावती : राज्यातील १५१ तालुक्यांसह २६८ महसूल मंडळामध्ये शासनाने दुष्काळस्थिती जाहीर केली. यावर तातडीची उपाययोजना म्हणून जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील तलाव व जलाशयाची जमीन वैरण पिके घेण्याचा निर्णय शासनाने ३१ आॅक्टोबरला घेतला. एक रूपया नाममात्र भाडेपट्टीने ही जमीन मिळणार आहे. मात्र, गोरक्षण संस्थांचा उल्लेख शासन निर्णयात नसल्याने विभागीय आयुक्तांनी कृषी विभागाच्या मुख्य सचिवांना पत्र दिले आहे.

 राज्यातल्या दुष्काळी भागात उपाययोजना सुरू करण्यात आल्यात. या सर्व गावांत पाणीटंचाईसह वैरणटंचाईची मोठ्या प्रमाणावर समस्या असल्याने यासर्व ठिकाणी चाºयाचे नियोजन करण्याचे आदेश थेट मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. गावातच चारा उपलब्धत व्हावा, यासाठी नियोजन सुरू आहे. यात गाळपेर क्षेत्रात चारा निर्मिती हा पर्याय म्हणून समोर आला आहे. प्रकल्पाला कोरड पडल्याने यातील पाणीसाठा कमी झालेला आहे. या बुडीत क्षेत्रातील जमिनी शेतकºयांना मका, ज्वारी, बाजरी सारखी चारा पिके घ्यायला नाममात्र एक रूपया भाडेपट्टीने शेतकºयांना देण्यात येणार आहे. यामध्ये विविध योजनांमधून शेतकºयांना मोफत बियाणे देण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्य समिती राहणार आहे. यामध्ये जिल्हा पशुसंवर्र्धन उपायुक्त सदस्य सचिव राहणार आहेत.

 जलाशयातील पाणी विनामुल्य
 चाराटंचाईचा सामना करण्यास वैरण पिकांसाठी प्रकल्पाचे पानी हे विनामुक्य मिळणार आहे. मात्र, हा चारा शेतकºयांना स्वताच्या पशुधनासाठी उपयोगात आणावा लागणार आहे.  अतिरिक्त चारा हा लगतच्याच शेतकºयांना उपलब्ध करावा लागेल. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन हजार हेक्टर गाळपेर क्षेत्रावर  चारा पिकांची लागवड करण्याचे बंधन आहे. राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी याबाबतचे निर्देश जारी केलेले आहेत.

 यवतमाळच्या जिल्हाधिकाºयांनी वेधले लक्ष
ज्या शेतकºयांच्या जमिनीचे प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यात आलेले आहे. स्थानिक भूमिहीन, स्थानिक भूमिहीन नागरिकांच्या सहकारी संस्था, अन्य जमातीचे स्थानिक भूमिहीन नागरिक, बाहेरील भुमिहीन नागरिक, स्थानिक भूधारक, यापैकी लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास ज्यांच्या जवळ जास्त पशुधन आहेत अश्या शेतकºयांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मात्र, या शासन निर्णयात गोरक्षण संस्थाचा उल्लेख नसल्याची बाब यवतमाळचे जिल्हाधिकाºयांनी विभागीय आयुक्तांचे निदर्शनात आणली आहे.