चार इमारतींवर चालणार गजराज

अतिरिक्त आणि नियमबाह्य बांधकाम करुन महापालिका प्रशासनाचे लाखो रुपयांचे शुल्क बुडविणाऱ्या शहरातील चार इमारतींवर गजराज चालणार आहे.

कोर्टात ‘कॅव्हेट’ दाखल : आयुक्तांनी दिले कारवाईचे आदेश
अमरावती : अतिरिक्त आणि नियमबाह्य बांधकाम करुन महापालिका प्रशासनाचे लाखो रुपयांचे शुल्क बुडविणाऱ्या शहरातील चार इमारतींवर गजराज चालणार आहे. आयुक्तांच्या निर्देशानुसार या इमारत मालकांना अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली आहे. दहा दिवसांत हे अतिरिक्त बांधकाम जमीनदोस्त केले जाणार असून प्रशासनाने कोर्टात कॅव्हेटसुद्धा दाखल करुन घेतला आहे.
कल्याणनगर येथील अश्विन बी. राऊळकर, पंकज मारोतराव बागडे, मुदलियारनगर येथील संतोष बाबूलाल मालवीय तर ‘एम्पायर हाईट’ यांना नियमबाह्य अतिरिक्त बांधकामाप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या निर्देशानुसार येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात या नियमबाह्य बांधकाम प्रकरणी ‘कॅवेट’ दाखल करण्यात आला आहे.
शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 'कॅवेट' दाखल करुन प्रशासन भूमिका स्पष्ट करण्याची कार्यवाही करणार आहे. काही वर्षांपासून अतिरिक्त बांधकाम अथवा अतिक्रमणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असताना यासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेत नव्हते. मात्र, आयुक्त गुडेवार यांना प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने प्रायोगिक तत्त्वावर चार इमारतींचे अतिरिक्त आणि नियमबाह्य बांधकाम पाडण्याचे ठरविले आहे.
या चारही इमारतींचे नियमबाह्य बांधकाम पाडून शहरात अवैध बांधकाम, अतिक्रमण हटाव मोहिमेला सुरूवात करण्याचा निर्धार आयुक्तांनी केला आहे. यापूर्वी अतिक्रमण अथवा नियमाबह्य बांधकाम हटविण्याची कारवाई प्रशासनाने सुरु केली की, पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेपाने ती टळत असे. परंतु आयुक्त गुडेवार यांनी सूत्रे स्वीकारताच कामकाजात पारदर्शकता आणण्याकरिता कोणतीही नियमबाह्य कामे होणार नाहीत, असे ठरविल्याने त्यांच्या निर्णयात कोणताही पदाधिकारी हस्तक्षेप करीत नसल्याचे चित्र आहे.

शहरात अवैध बांधकाम पाडण्याला विरोध नाही. मात्र, याबाबतची माहिती प्रशासनाने द्यायला हवी. महापालिका आयुक्त सुटीवर जाण्यापूर्वी कळवितात, तशी काही कारवाई केली जात असेल तर त्यांना त्याबाबत अवगत करणे गरजेचे आहे.
- चरणजितकौर नंदा,
महापौर, अमरावती.

अनधिकृत बांधकामप्रकरणी चार मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावून १० दिवसांचा अवधी दिला आहे. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास बांधकाम पाडले जाईल. बांधकाम नियमानुसार करण्यासाठी दंडात्मक रक्कम वसूल केली जाईल.
- चंद्रकांत गुडेवार,
आयुक्त, महापालिका.

नागरिकांनी नियमाप्रमाणे बांधकाम करावे. शहरातील काही संकुलांमधून पार्किंग गडप झाले आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न उद्भवतो. अवैध बांधकामावर नियमाने कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
- सुनील देशमुख,
आमदार, अमरावती.

कोणतीही कारवाई करताना चौकशी व्हावी. आकसाच्या भावनेतून कारवाई होऊ नये. गरिबांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता आयुक्तांनी घ्यावी. तक्रार योग्य की, अयोग्य हे तपासून घ्यावे. आतताईपणाने निर्णय घेऊ नये.
- रवी राणा,
आमदार, बडनेरा.