लालफीतशाहीत अडकले चिमुकल्यांचे भविष्य

समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या हेतूने महागड्या शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश आरक्षित करण्यात आले.

सोडतीचा दुसरा टप्पा कधी?: आरटीई, वंचित बालकांचे २५ टक्के प्रवेश
लोकमत विशेष
अमरावती : समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या हेतूने महागड्या शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश आरक्षित करण्यात आले. मात्र आॅक्टोबर महिना सुरू झाल्यानंतरही हे प्रवेश पूर्ण होऊ शकले नाहीत. उल्लेखनीय म्हणजे उर्वरीत प्रवेश १५ सप्टेंबरपर्यंत निश्चित करावे, अशा सूचना शिक्षण संचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. मात्र डेटलाईन संपून १५ दिवस उलटल्यानंतर सोडतीसाठी हवी असलेले संकेतस्थळ शासनाकडून सुरू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे दुर्बल घटकातील चिमुकल्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे.
प्रि-प्रायमरीमध्ये २५ टक्के आरक्षण असावे की नाही यासाठी प्रचंड घोळ घालण्यात आला. शासन निर्णयाविरोधात इंग्रजी प्रि-प्रायमरी शाळांचे संचालक न्यायालयात गेले. पुन्हा सुधारित शासनादेश काढून प्रि-प्रायमरी अर्थात नर्सरी आणि केजी व पहिल्या वर्गात २५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. न्यायालयीन प्रक्रियेतय बराच कालावधी उलटून गेल्यानंतर आॅनलाईन अर्ज भरण्यासह प्रवेश प्रक्रिया राबविली गेली. मात्र अनेक ठिकाणी आॅनलाईन अर्ज भरत असताना संकेतस्थळ बंद पडले. या सर्व घडामोडीत प्रवेशाचा पहिला टप्पा कसातरी पार पडला.
२५ टक्के आरक्षण अंतर्गत जिल्ह्यातील १९९ शाळांमधून प्रि-प्रायमरीमध्ये १०६४ तर पहिलीमध्ये २४६७ प्रवेश निश्चित करावयाचे होते. पहिल्या सोडतीत प्रि-प्रायमरीत २९७ आणि पहिलीत ५८९ प्रवेश निश्चित करण्यात आले व त्यांची शाळाही सुरू झाली. (प्रतिनिधी)

सोडतीचा दुसरा टप्पा कधी?
श्हरातील नामांकित शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा यासाठी पालकांनी जीवाचे रान केले. मात्र आॅनलाईन प्रक्रियेने अनेकांच्या स्वप्नावर पाणी फेरले गेले. कुणाला योग्य शाळा मिळाली नाही तर कुणाला प्रवेश मिळाला नाही. २५ टक्के आरक्षणाखाली दुसऱ्या सोडतीत तरी पाल्यांचा नाव येईल, या अपेक्षेने पालक शिक्षण विभागाचा उंबरठा झिजवू लागले. मात्र हा टप्पा कधी राबविणार हे स्पष्ट झाले नाही.
अमरावतीसह राज्यातील सर्वच ठिकाणी दुसरी सोडत काढून उर्वरीत बालकांचे प्रवेश निश्चित करावे, असा आदेश शिक्षण संचालकांनी काढला, त्यासाठी १५ सप्टेंबरची मुदत देण्यात आली. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात प्रतीक्षा यादीत असलेल्या ४९० चिमुरड्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या.
मात्र आतापर्यंत आॅनलाईन प्रवेश निश्चित करण्यासाठी शिक्षण विभागाने नेमून दिलेले संकेतस्थळच सुरू करण्यात आलेले नाही. संकेतस्थळ सुरू करण्यात न आल्याने शिक्षण संचालकांच्या आदेशाला काय अर्थ उरतो, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

संकेतस्थळ सुरू झालेले नाही. सुरू झाल्यास दुसरी सोडत काढून प्रवेश निश्चित करण्यात येईल.
- किशोर पुरी,
शिक्षण विस्तार अधिकारी,
अमरावती.