सहा विभागांच्या निधीत घट, तीन विभागांना भरीव तरतूद

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या यंदा सहा विभागांच्या बजेटमधील तरतुदींना कात्री लागली, तर तीन विभागांना भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कोरोना आणि इतर कारणांमुळे जिल्हा परिषदेला कमी कर मिळाला व परिणामी उत्पन्न घटले. त्यामुळेच ही वेळ ओढवल्याचे ‘मिनी मंत्रालया’तील प्रशासकीय यंत्रणेचे म्हणणे आहे.

जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प २६ मार्च रोजी डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृहात सादर करण्यात आले. या अर्थसंकल्पात कृषी, समाजकल्याण, महिला व बाल कल्याण, पाणीपुरवठा, आरोग्य व सिंचन अशा सहा विभागांना कमी बजेटच्या फटका बसला आहे. पशुसंवर्धन, बांधकाम आणि शिक्षण या विभागांना बजेटमध्ये लॉटरी लागली आहे.

जिल्हा परिषदेचे यंदा १६ कोटी १८ लाख ६२ हजार रुपये जमा आणि १४ कोटी ९९ लाख ६६ हजार रुपये खर्च असे एकूण १ कोटी लाख ९५ हजार ९३६ रुपये शिलकीचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये कृषी विभाग केवळ ४९ लाख ५४ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षी हीच तरतूद १ कोटी १५ लाख ०२ हजार रुपये होती. त्यामुळे यंदाचे बजेट ६५ लाख रुपयांनी कमी आहे. आरोग्य विभागासाठी या बजेटमध्ये ३७ लाख ०२ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षी ५३ लाख ५३ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्याच्या तुलनेत यंदाचे बजेट १६ लाखांनी घटले आहे. पाणीपुरवठा हासुद्धा महत्त्वाचा विभाग आहे. परंतु, या विभागाचे बजेटमध्ये १८ लाख रुपयांनी तरतूद घटली आहे. गतवर्षीच्या बजेटमध्ये पाणीपुरवठा ३ कोटी ४० लाख ६६ हजार रुपयांची तरतूद केली होती. यंदा हीच रक्कम ३ कोटी २२ लाख १ हजार रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय सिंचन विभागाची तरतूद ४५ लाख ७१ हजार रुपयांवरून ......................४० लाख ०४ हजार रुपये करण्यात आली आहे. समाजकल्याण आणि महिला व बाल कल्याण या दोन्ही विभागांना अनुक्रमे १.७५ कोटी व १० लाख रुपयांची घट सहन करावी लागणार आहे.

बॉक्स

तीन विभागांचे बजेट वाढले

एकीकडे सहा विभागांचे बजेट कमी करण्यात आले, तर तीन विभागांचे बजेट मात्र वाढविण्यात आले. यात पशुसंवर्धन विभागासाठी यंदा ३० लाख २५ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. गतवर्षी ती १७ लाख २६ हजार होती. बांधकाम विभागाचे बजेट ४५.७१ लाखांवरून ...................... ४०.०४ लाखांवर, तर शिक्षण विभागाची तरतूद ८७.८७ वरून २ कोटी १२ लाख ५६ हजार रुपये करण्यात आली आहे.

कोट

कोरोना संकटामुळे बाजार व यात्रा कर, शेतसारा, मुद्रांक शुल्क अशा रोख उत्पन्नस्रोतांना फटका बसला. परिणामी तिजोरी खाली आहे. परंतु, पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारने यापूर्वी ही भरीव मदत केली असून, येत्या काळातही भरीव निधी मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामविकासाचा झंझावात सुरू राहणार आहे. यात कुठलीही अडचणी येणार नाही.

- बबलू देशमुख, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद