शहराच्या विकासरथात निधीचा अडसर

जकात नाका बंद केला. एलबीटीही बंद झाली. आता मदार आहे ती केवळ मालमत्ताकरावर. तोही तुटपुंजा. उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत नाहीत.

प्रदीप भाकरे अमरावती
जकात नाका बंद केला. एलबीटीही बंद झाली. आता मदार आहे ती केवळ मालमत्ताकरावर. तोही तुटपुंजा. उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत नाहीत. विदर्भ विकास महामंडळही निधीच्या नावाने हात वर करते. अशा परिस्थितीत महापालिकेची आर्थिक नाडी आवळल्या गेली आहे. महापालिकेचा विकासरथ आर्थिक सुबत्तेवर अवलंबून असताना शासनानेही हात आखडता घेतल्याने यंत्रणेची दमछाक होत आहे.
जकात नाका आणि एलबीटी बंदचा निर्णय झाल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक फटका अमरावतीसारख्या ‘ड’ वर्गिय महापालिकेला बसला. मालमत्ताकर, नगररचना विभाग आणि बाजार परवाना विभागातील अल्प उत्पन्नावर पालिकेचा गाडा चालविण्याची जबाबदारी घटकप्रमुखांवर आली. वर्षाकाठी एलबीटीचे उत्पन्न ११० कोटींहून अधिक होणे अपेक्षित असताना सानुग्रह अनुदान म्हणून शासन महापालिकेला महिन्याकाठी केवळ ७ कोटी रूपये देत असल्याने महापालिकेच्या आर्थिक मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. थकीत अनुदानाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने आर्थिक व्याप सांभाळताना यंत्रणेची गोची होत आहे. पाठपुरावा करुनही अनुदान देण्याचा मुहूर्त शासनाला मिळालेला नाही. सन १९९७-९८ पासून तब्बल ४७.६४ कोटी रूपये राज्य शासनाकडून अप्राप्त आहेत. यात रस्ते अनुदान, माध्यमिक शाळा सेवानिवृत्त शिक्षण अनुदान, विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ कर्ज साफसफाई अनुदान,जकात वसुली बंद असल्याने नुकसानभरपाई अनुदान, बिन शेतसारा व जमीन महसूल अनुदान व करमणूककर शिर्षाखाली अनुदान अप्राप्त असल्याने हा आकडा तब्बल ४७ कोटी ६४ लाख ७६६२ रूपयांवर पोहोचला आहे. अकोली वळण रस्ता भूसंपादनासाठी आवश्यक २० कोटींचा निधी अप्राप्त असल्याने पालिका यंत्रणेची पंचाईत झाली आहे.

जकात बंद केल्याने पालिकेची यंत्रणा कोलमडली. ४७ कोटींसाठी पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधींचा भक्कम पाठपुरावा गरजेचा आहे.
- प्रदीप बाजड
नगरसेवक, महापालिका

अनुदान मिळविण्यासाठी सचिवस्तरावर पत्रव्यवहार करण्यात येईल. निधीसाठी यंत्रणेचे जोरकस प्रयत्न सुरु आहेत.
- हेमंत पवार,आयुक्त