जिल्हा निधीतील अपंगांचा दीड कोटींचा निधी अखर्चित

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या दरवर्षी तयार केला जाणाऱ्या बजेटमध्ये अपंग बांधवांकरिता वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यासाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवला जातो. यातून विविध योजनांद्वारा गरजूंना लाभ दिला जातो. सन २०२०-२० या आर्थिक वर्षात अपंगांकरिता केलेल्या दीड कोटी रुपयांचा निधी आर्थिक वर्ष संपत येत असतानाही शंभर टक्के खर्च झालेला नाही. त्यामुळे सदर निधी मार्च एडिंगपूर्वी खर्च करण्याचे आवाहन प्रशासकीय यंत्रणेसमारे उभे ठाकले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत अपंगांसाठी झेरॉक्स मशिन, टीनपत्रे स्टॉल, पीठगिरणी अशाप्रकारे ३० ते ४० हजार रुपयांपर्यंतचे विविध साहित्य अनुदानावर उपलब्ध करून दिले जाते. यापूर्वी लाभार्थ्यांना साहित्याचा पुरवठा केला जात होता. परंतु राज्य शासनाने साहित्य पुरवठ्यातील वस्तुंच्या दर्जाबाबत आलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन जवळपास सर्वच योजनांचा लाभ वस्तु स्वरूपात लाभार्थ्यांना न देता स्वत:च घेतला. खरेदी केलेल्या साहित्याचे जीएसटीचे पक्के बिल. तसेच अन्य कागदपत्रे सादर केल्यानंतर संबंधित विभागाकडून अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा केली जाते. याकरिता जिल्हा परिषदेच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना ज्या विभागामार्फत डीबीटीव्दारे राबविल्या जातात याकरिता जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून निधीची तरतूद बजेटमध्ये केली जाते. झेडपी बजेटमध्ये केलेली तरतूद ही आर्थिक वर्षात खर्च झाली नसली तरी ती पुढील वर्षीही त्याच योजनांवर खर्च करता येते. याकरिता नियमानुसार सभागृहाची तसेच प्रशासन प्रमुखांची परवानगी घेऊन कारवाई केली जाते. त्यामुळे निधी अखर्चित राहण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. गतवर्षी कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे लॉकडाऊन व लाभार्थ्यांची साहित्य घेण्याची आर्थिक स्थिती नसल्याने वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचा निधी पाहिजे तसा खर्च होऊ शकला नाही. आता निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासनासमाेर आवाहन आहे. कारण आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी अवघे १५ दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे अपंगांच्या कल्याणासाठी तरतूद केलेला निधी अखर्चित राहण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.