सामाजिक न्याय विभागाचे कामकाज ठप्प

राज्य शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विविध न्याय्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारपासून सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेने लेखणीबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

लेखणीबंद आंदोलन : जिल्हाधिकाऱ्यांचे वेधले लक्ष
अमरावती : राज्य शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विविध न्याय्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारपासून सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेने लेखणीबंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे जिल्हाभरातील सामाजिक न्याय विभागाचे कामकाज पूर्णत: ठप्प झाले आहे. याबाबत समाज कल्याण विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे.
सामाजिक न्याय विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये भारत सरकार शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क तसेच इतर सर्व योजनांचा फेर आढावा घेऊन कामाची व्याप्ती आणि स्वरूप लक्षात सामाजिक न्याय विभागात जादाची पदे मंजूर करावी, भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र शासनाची अधिसूचना, राज्य शासनाचे निर्णय आणि आयुक्तालयाचे परिपत्रक यामध्ये तफावत असल्याने संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सुधारित शासन निर्णय तत्काळ निर्गमित करावा, भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काचे प्रदान या योजनेची एसआयटीमार्फत होत असलेल्या चौकशीमध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची होत असलेली छळवणूक थांबवावी आणि गुन्हे खारीज करावे, सुधारित आकृतीबंधानुसार क्षेत्रिय कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी पदसंख्येच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजुरी द्यावी, ४० टक्के रिक्त जागांमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी करावा, जात पडताळणी समितीला पूर्वी मंजूर कर्मचारी आकृतीबंधानुसार पूर्ववत नियमित कर्मचारी कायम ठेवावे आदी मागण्यांसाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक लेखणीबंद आंदोलन पुकारल्याने सामाजिक न्याय विभागाचे प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले आहे.
या आंदोलनात सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी भीमराव खंडाते, दीपक वडकुते, प्राजक्ता इंगळे, भाऊराव चव्हाण, किशोर भोयर, आर.व्ही. जाधव आदींसह कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे. (प्रतिनिधी)