राज्यात आदिवासींची फसवणूक, खावटी घोटाळा राज्यपालांच्या दरबारात

फोटो २३ एएमपीएच०१

अमरावती - राज्यात आदिवासी बांधवांना खावटी योजनेअंतर्गत निकृष्ट किराणा किट वाटप करण्यात आले आहे. याविषयी उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर फौजदारी दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी ट्रायबल फोरमने गुरुवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली.

आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या निवेदनातून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून 'जनजाती सल्लागार परिषद’ची बैठक झाली नाही, ही बाब राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील भाग - ख मधील परिच्छेद ४ (१) अनुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये आदिवासी समाजाच्या कल्याणाच्या योजना, धोरण, कार्यक्रमाचे नियमन आणि आदिवासींच्या विकासासंदर्भातील विचारलेल्या विषयांबाबत राज्यपालांना सल्ला देणे याकरिता जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून या परिषदेची एकही बैठक झालीच नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे अनुसूचित क्षेत्रातील रिक्त जागांची रखडलेली भरती, गैरआदिवासींनी बळकावलेल्या जागांची विशेष भरती मोहीम, आदिवासींचे विस्थापन, वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी, वर्षानुवर्षे जातपडताळणीची प्रलंबित प्रकरणे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे मृत्युप्रकरणे, भूमिसंपादन, गैरआदिवासींनी आदिवासींच्या बळकावलेल्या जमिनी, पेट्रोल पंप, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणात आदिवासींच्या बाजूने दिलेले महत्वपूर्ण निर्णय, त्याची अंमलबजावणी न होणे आदी समस्यांवर चर्चा होत नसल्याने आदिवासी समाजात प्रचंड असंतोष असल्याची भावना शिष्टमंडळांनी व्यक्त केली. यावेळी ट्रायबल फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. प्रमोद घोडाम, पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे, पुणे जिल्हाध्यक्ष रोहित सुपे, यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष प्रफुल कोवे, बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष कासम सुरत्ने, मुंबईचे रमेश परचाके, नितीन ठाकरे आदी उपस्थित होते.

------------

खावटीत कोट्यवधींचा घोटाळा

कोरोनातील लाॅकडाऊनमुळे आदिवासींपुढे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने खावटी योजना पुनरुज्जीवित केली होती. यात ११ लाख ५५ हजार कुटुंबांना रोख स्वरूपात दोन हजार रुपये व वस्तुस्वरूपात दोन हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. यासाठी सरकारने ४८६ कोटी रुपये मंजूरही केले होते. मात्र, आता बहुतांश लोकांच्या खात्यात रक्कमच जमा झाली नाही आणि दुसरीकडे निकृष्ट अन्नधान्य वाटप केले जात आहे. वाटप करण्यात येत असलेले निकृष्ट अन्नधान्य राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या दरबारात शिष्टमंडळाने नेले.