चार संकुलांत गैरप्रकार

महापालिकेद्वारे साकारण्यात आलेल्या ‘जे अँड डी मॉल’, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, दादासाहेब खापर्डे व खत्री कॉम्प्लेक्स ...

फौजदारी होणार : ‘जे अँड डी मॉल’, प्रियदर्शनी, खापर्डे, खत्री कॉम्प्लेक्सचा समावेश
६० वर्षांचा केला करार
अमरावती : महापालिकेद्वारे साकारण्यात आलेल्या ‘जे अँड डी मॉल’, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, दादासाहेब खापर्डे व खत्री कॉम्प्लेक्स या संकुलांमध्ये ६० वर्षांसाठी नियमबाह्य करार करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. चौकशी अहवाल आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला असून फौजदारी दाखल होताच मोठे मासे गळाला लागण्याचे संकेत आहेत.
बीओटी तत्त्वावर साकारण्यात आलेल्या श्याम चौकातील वीर वामनराव जोशी व द्वारकानाथ अरोरा (जे अँड डी मॉल) हे ३० वर्षांसाठी संबंधित कंत्राटदाराला देणे अपेक्षित असताना चक्क ६० वर्षांसाठी परस्पर करारनामा कण्यात आल्याची माहिती आहे. या गंभीर प्रकारामुळे परस्पर ६० वर्षांसाठी करारनामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करण्याची तयारी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी सुरू केली आहे. जयस्तंभ चौकानजीकच्या प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी संकुल, राजकमल चौक येथील दादासाहेब खापर्डे संकुल व तहसीलनजीकच्या खत्री कॉम्प्लेक्समध्ये परस्पर करारनामे करण्याचा प्रताप तत्कालीन बाजार परवाना अधीक्षकांनी केला आहे. आयुक्तांच्या आदेशानुसार उपायुक्त चंदन पाटील यांनी चौकशी अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला आहे. ‘जे अँड डी’ मॉल बीओटी तत्त्वावर साकारताना ३० वर्षांसाठी करारनामा देण्याचे ठरविण्यात आले होते.
मात्र, प्रत्यक्षात कंत्राटदारासोबत ६० वर्षांसाठी करारनामा करून देण्यात आला आहे. या करारनाम्याला महापालिका सभागृहाची मान्यता नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. ‘जे अँड डी’ मॉलमध्ये परस्पर करारनामे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी लांबलचक असून फौजदारी दाखल होताच या अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरुपाची कारवाई होईल, अशी माहिती आहे.
आयुक्तांकडे चौकशी अहवाल सादर केला आहे. काही संकुलाच्या करारनाम्यात कायदेशीर मत घ्यावे लागेल. मात्र, या काही संकुलात बरीच अनियमितता झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.
- चंदन पाटील, उपायुक्त, महापालिका.
हायकोर्टाने गुंडाळले अधिनियम
‘जे अ‍ॅन्ड डी’ मॉलची निर्मिती अमरावती नगर परिषदेच्या कार्यकाळातील वीर वामनराव जोशी व द्वारकानाथ अरोरा या दोन संकुलांना एकत्रित करून करण्यात आली आहे. प्रशासनाने बीओटी तत्त्वावर इमारत साकारताना संबंधित कंत्राटदारासोबत ३० वर्षांसाठी करारनामा केला आहे. मात्र, वीर वामनराव जोशी संकुलातील ४९ दुकानदारांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाद्वारे दाखल याचिकेवर निर्णय देताना ६० वर्षांसाठी दुकाने देण्याचा आदेश दिला तर द्वारकानाथ अरोरा संकुलातील २८ दुकानदारांना ९९ वर्षांसाठी लिज कायम ठेवली. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन संबंधित कंत्राटदाराने केले असले तरी महापालिका अधिनियम मात्र गुंडाळण्यात आले आहेत.