अमरावती : देशभरात महागाई व बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशातच राज्यात होणारे मोठ-मोठे प्रकल्प हे गुजरातला पळविण्यात आले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील हजारो बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार होता. परंतु राज्यातील सरकार हे रिमोट कंट्रोलवर चालणारे सरकार असून, रिमोट केंद्राकडे असल्याचा सूचक निशाणा माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषदेतून साधला. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या आढावा बैठकीसाठी राजेश टोपे हे शहरात आले होते.
हिवाळी अधिवेशन हे १९ डिसेंबरपासून नागपूरला सुरू होत आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पार्टीने राज्य सरकारला घेरण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी तसेच विदर्भाच्या विविध समस्या संदर्भात राष्ट्रवादीकडून महामोर्चा नागपूर अधिवेशनावर काढण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते व माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आढावा घेतला. यानंतर पत्रकार परिषदेतून टोपे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
टोपे म्हणाले, राज्यातील वेदांत सारखे मोठे प्रकल्प हे सरकारच्या नजरेसमोरून गुजरातला पळविण्यात आले. विदर्भात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. परंतु शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नाही. पीक विमा कंपन्यांचे कार्यालय जिल्ह्यात नाही. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना देऊ केलेले प्रोत्साहन अनुदानही अनेक शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याची टीका राजेश टोपे यांनी केली.
वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी प्रामाणिक प्रयत्न
अमरावती जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनामध्येही या प्रश्नावर चर्चा केली होती. विद्यमान सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करावी, असे राजेश टोपे म्हणाले. दोन दिवसांपूर्वी मेळघाट दौरा केलेल्या आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी सहा महिन्यांत कुपोषणाचा आकडा शून्य करणार असल्याचे म्हटले आहे, त्यामुळे यावर टोपे यांना प्रश्न विचारला असता, त्यावर टोपेंनी सावंत यांना फक्त शुभेच्छा देत बोलणे टाळले.