लेखापरीक्षण नसल्यास अनुदान विसरा !

चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी हवा असल्यास ग्रामपंचायतींनी स्वउत्पन्नामध्ये वाढ करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.

ग्रामपंचायतींना निर्देश : ग्रामसेवकांवर जबाबदारी, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना ५० कोटी रुपये
अमरावती : चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी हवा असल्यास ग्रामपंचायतींनी स्वउत्पन्नामध्ये वाढ करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.
लेखापरीक्षण झालेले लेखे आणि स्वउत्पन्न वाढविणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाच सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी ‘परफॉर्मन्स ग्रँट’ मिळणार आहे. ग्रामीण स्तरावर मूलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर असते. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांवर १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीसाठी देण्यात येणारे अनुदान ग्रामपंचायतस्तरावर उलब्ध करुन देण्यात आले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना सुमारे ५० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहेत. २०१४-१५ चे लेखापरीक्षण आणि स्वउत्पन्न वाढविणे या दोन अटींची पूर्तता करणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाच हे अनुदान मिळणार असल्याने लेखापरीक्षांकडे पाठ फिरविणाऱ्या ग्रामपंचायती धोक्यात आल्या आहेत. (प्रतिनिधी)

लेखा परीक्षण आवश्यक
१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार परफॉर्मन्स ग्रँट मिळण्याकरिता ग्रामपंचायतींनी त्यांचे लेखे ठेवलेले असणे आवश्यक असून त्यांचे अद्ययावत लेखा परीक्षण झालेले असावे. त्यांच्या उत्पन्नाचा सुस्पष्टपणे उल्लेख असणे आवश्यक आहे. ही मुख्य अट आहे. ग्रामपंचायतीचे अचूक तसेच पूर्ण लेखे लेखापरीक्षणासाठी वेळेत उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची आहे.

करआकारणी, वसुली बंधनकारक
स्वउत्पन्नात वाढ करून आर्थिक स्थिती सुदृढ करण्याकरिता ग्रामपंचायतींना कर आकारणी करणे आणि वसूल करणे बंधनकारक आहे. घरपट्टी आणि पाणीपट्टीच्या वसुलीमुळे ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात भरीव वाढ होईल, अशी अपेक्षा शासनाने व्यक्त केली आहे. याशिवाय महसूल, मुद्रांक शुल्क, गौणखनिज यासारख्या शासनाकडून मिळणाऱ्या स्वउत्पन्नाबाबत ग्रामपंचायतींनी पाठपुरावा करावा, असे बंधन घालण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायतींना १४व्या आयोगाचा फायदा
योजनेसाठी खर्च करताना प्रत्येक रुपयाचा पूर्ण मोबदला योजना ज्यांसाठी सुरू केली आहे त्यांना मिळणे व अशा तऱ्हेने कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त लाभ करुन देण्याचे नियोजन ग्रामपंचायतीने करावे व या निकषावरच ग्रामपंचायतींना १४ व्या वित्त आयोगातील निधीचा फायदा होईल, असे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहे.