न्यायालयाच्या आदेशानंतरही वनकामगारांची फरफट

उच्च न्यायालयाने वनकामगारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय दिल्यानंतरही वनविभाग वनकामगारांना सेवेत कायम करण्यापासून वंचित ठेवत आहेत

कुटुंबासह आत्मदहनाचा इशारा : कायम करण्याची मागणी
अमरावती : उच्च न्यायालयाने वनकामगारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय दिल्यानंतरही वनविभाग वनकामगारांना सेवेत कायम करण्यापासून वंचित ठेवत आहेत. न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवूनदेखील न्याय मिळत नसेल किमान कुटुंबीयांसह आत्मदहन करण्याची परवानगी तरी द्यावी, अशी मागणी अन्यायग्रस्त वनकामगारांनी केली आहे.
राज्यस्तरीय वनकामगार, वनमजूर वनरक्षक, वनपाल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अवधूत जांभुळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रानुसार सन २००० नंतर न्यायालयातून आलेल्या वनकामगारांना सेवेत कायम करण्यासाठी वनविभाग दिरंगाई करीत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील एक ते दीड हजार वनकामगार कायम होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. १९९९ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार वनकामगार २००४ मध्ये सेवा पूर्ण करतात म्हणून कायम केले. परंतु २००० नंतर कार्यरत वनकामगारांची सेवा शासनाला पाठविण्यात आली नाही. किंबहुना न्यायालयाने सलग सेवा असे आदेश दिल्यानंतरही सदर वनकामगारांची सेवा ग्राह्य धरण्यात आली नाही. त्यामुळे २० वर्षे लढा देणाऱ्या वनकामगारांना वरिष्ठ वनअधिकाऱ्यांनी न्याय दिला नाही, असा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष अवधूत जांभुळकर यांनी केला आहे. तसेच बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये वनकामगारांचे हजेरी पुस्तक नसल्याने या कामगारांना न्याय मिळू शकला नाही, हे वास्तव आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये वनकामगारांचे हजेरी पुस्तकांना उदई लागून नामशेष झाले आहे. कोठे गोदामात ते पाण्याने सडून गेल्याचे चित्र आहे. नियमाप्रमाणे शासकीय दस्तावेज हे ३० वर्षे सांभाळून ठेवणे अनिवार्य आहे. वनकामगारांच्या कॅशबुकमध्ये प्रचंड घोळ करून ठेवण्यात आला आहे. नावात तफावत, बदल अशा प्रकारमुळे कोणत्या वनकामगारांना न्याय मिळेल, ही बाब चिंतणीय आहे. वनविभागाने कर्मचाऱ्यांचे मस्टर व्यवस्थितरीत्या सांभाळून ठेवले नसल्याने याचा फटका वनकामगारांना बसत आहे. न्यायालयाने सलग सेवा, असे आदेश देऊनही वनकामगांराना न्याय मिळत नाही. त्यामुळे अन्यायग्रस्त वनकामगारांना किमान त्यांच्या कुटुंबीयांसह आत्मदहन करण्याची परवानगी द्यावी, असे अवधूत जांभुळकर यांनी पत्राद्वारे शासनाला कळविले आहे. (प्रतिनिधी)

वनकामगारांवर अन्याय होत असेल तर तो कसा सहन करायचा? यावर दाद मागण्यासाठी मुख्यमंत्री, वनमंत्री, उच्चन्यायालयात पत्र पाठविण्यात आले आहे. दोन महिन्यांत सदर प्रश्न निकाली निघाला नाही तर आत्मदहन केले जाणार आहे.
- अवधूत जांभुळकर,
अध्यक्ष, वनकामगार संघटना.