फ्लेक्समुक्तीला राजकीय अडसर

यंत्रणेला कायमचा ठेंगा दाखविणाऱ्या बेलगाम फ्लेक्सधारकांविरुद्ध थेट एफआयआर दाखल करण्याचे धाडस बाजार परवाना विभागाने दाखविले आहे.

बेलगाम फ्लेक्सधारक : महापालिकेला मर्यादा 
अमरावती : यंत्रणेला कायमचा ठेंगा दाखविणाऱ्या बेलगाम फ्लेक्सधारकांविरुद्ध थेट एफआयआर दाखल करण्याचे धाडस बाजार परवाना विभागाने दाखविले आहे. मात्र शहर फ्लेक्समुक्त करण्याच्या धडक मोहिमेला ठरावीक राजकीय व्यक्तींकडून अडसर निर्माण केला जात आहे. राजकीय दबावतंत्रामुळे महापालिका प्रशासनालाही मर्यादा आल्या आहेत.
राजकीय तथा सामाजिक क्षेत्रासह अन्य काहींनी राजरोसपणे शहरात अनधिकृत फलकबाजी चालविली आहे. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी बाजार परवाना विभागाने चार दिवसांपासून मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेदरम्यान शहरात सर्वदूर लागलेले आपल्या पक्षाचे अनधिकृत फलकेही काढण्यात येतील, या भीतीने अनेकांनी प्रशासनावर राजकीय दबावतत्रांचा वापर चालविला आहे.
शहरात अधिकृतपणे फ्लेक्स, बॅनर लावण्यासाठी बाजार परवाना विभागाची रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी निश्चित असे शुल्क आकारले जाते. जाहिरात आणि अन्य फलके लावण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र या विभागाची कुठलीही परवानगी न घेता अनधिकृ तपणे फलके लावून महापालिकेचा महसूल बुडविला जातो. आणि विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी फ्लेक्स, बॅनर लावता येणार नाहीत, अशा जागा घोषित करण्यात आल्या आहेत.
फक्त काही ठिकाणी तशी सूचना फलक लावण्यात आलेल्या नाहीत. नेमक्या याच पळवाटीचा गैरफायदा घेत राजकीय, सामाजिक आणि क्षुल्लक वकुबाच्या सोम्या - गोम्यांनी पालिकेची आणि पर्यायाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची पायमल्ली चालविली आहे. अनधिकृत फलकबाजीचे आव्हान मोडून काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांच्या मार्गदर्शनात उपायुक्त नरेंद्र वानखडे आणि बाजार परवाना विभागाने दखल घेत बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार अशी सलग कारवाई करीत शेकडो फलके जप्त केली आहेत. या कारवाईने अवैध फलकबाजांना चाप लागला आहे. राजकीय दबावाखाली न येता महापालिका यंत्रणेने शहरातील अनधिकृत फलके काढली आहेत.

जाहिरात एजंसीवर व्हावी कारवाई
निवडक जाहिरात एजंसीद्वारेच शहराच्या कानाकोपऱ्यात अनधिकृतपणे सार्वजनिक मालमत्तेचे विरुपण केले जाते. बंदी असलेल्या ठिकाणीच हटकून फ्लेक्स, बॅनर लावले जातात. जाहीर कार्यक्रम वा वाढदिवसाचा सोहळा पार पडल्यानंतरही हे फ्लेक्स आठवडाभर जैसे थे राहतात. आणि उलटपक्षी ते अनधिकृत फ्लेक्स शहराच्या दर्शनी भागातच राहू द्यावीत, असा हेका धरल्या जातो. प्रदेश पातळीवरील नेते येऊन चार दिवस उलटून गेल्यानंतरही त्यांच्या स्वागतासाठी लागलेली फलके उतरविण्यात आलेली नसल्याने संबंधितांवर कारवाई होणे अभिप्रेत आहे.

राजकीय पक्षांनी
घ्यावा पुढाकार
राजकीय पक्षांकडून होणारी जाहिरातबाजी महापालिकेला आव्हान देणारी आहे. अनधिकृत जाहिरातबाजी थांबविण्यासाठी राजकीय पदाधिकाऱ्यांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. माझे किंवा माझ्या राजकीय नेतृत्वाचे, पक्ष पदाधिकाऱ्यांचे कुठलेही बॅनर अनधिकृतपणे लागणार नाही, लगेचच ते बॅनर काढण्याच्या सूचना कार्यकर्ते किवा संबंधित जाहिरात एजंसीला देण्याची तसदी घेतल्यास जाहीरातींनी शहराचे होणारे विरुपण थांबविता येणे शक्य आहे.

पालिकेनेदेखील झुगारावेत दबावतंत्र
अनधिकृत फलके काढण्यासाठी यंत्रणा सरसावली असली तरी त्यांच्यावर येणारा दबावही सर्वश्रृत आहे. अनधिकृत फलकबाजीला चाप लावण्यासाठी महापालिकेजवळ पुरेशा मनुष्यबळाचाही अभाव आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे.त्या निर्देशांचे पालन न झाल्यास याच यंत्रणेला आरोप प्रत्यारोपाला सामोरे जावे लागते.त्या अनुषंगाने राजकीय अडसर आणि मनुष्य बळाच्या अभावावर मात करून पालिकेला इप्सित साध्य करायचे आहे.