गणेश वासनिक
अमरावती : हल्ली कोरोना संक्रमितांची संख्या ओसरली असून, कोविड रुग्णालयेसुद्धा ओस पडली आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने कोविड आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याबाबतचे निर्बंध शिथिल करून ‘मिशन बिगेन’ अंतर्गत सर्व काही सुरू केले. मात्र, गत दोन वर्षांपूर्वी अटी, शर्तींच्या अधीन आणि नियमांचे पालन करून कैद्यांना कोरोना आकस्मिक पॅरोलवर सोडण्यात आले. या कैद्यांना कारागृहात परत आणण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने नोटिफिकेशन जारी केले नाही. परिणामी पाच हजार कैदी कारागृहाबाहेर असल्याची माहिती आहे.
राज्य शासनाने ३० मार्च २०२२ रोजी महाराष्ट्रातून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्यानुसार बाजारपेठ, व्यवसाय, वाहतूक, रेल्वे यासह सर्व काही आलबेल असल्याची स्थिती आहे. परंतु, खून, बलात्कार यासह प्रसिद्ध खटल्यातील कैदी कोरोना आकस्मिक पॅरोलवर बाहेर आहेत. आता कारागृहांमध्ये कोरोना लसीकरण आटोपले. संक्रमित संख्या नाही, कायदे आणि न्यायालयाने या कैद्यांना आरोपी ठरविले आहे. हे कैदी समाजात वावरत असल्यास शांतताभंग आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, यासंदर्भात येत्या एक-दोन दिवसांत नोटिफिकेशन जारी होईल, अशी माहिती गृह विभागाच्या एका बड्या अधिकाऱ्याने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’ला दिली.
पॅरोलवरील कैद्यांच्या पोलिसांत नोंदी गायब?
राज्य शासनाच्या गृह विभागाचे उपसचिव एन. एस. कराड यांच्या स्वाक्षरीने ८ मे २०२० रोजी राजपत्र जारी करून कैद्यांना अटी, शर्तींच्या आधारे पॅरोलवर सोडण्याचे आदेश होते. मध्यवर्ती, जिल्हा, महिला, विशेष आणि खुल्या कारागृहातून कोरोनाकाळात कैदी बाहेर सोडण्यात आले. मात्र, या कैद्यांना पॅरोलवर सोडताना घरीच राहणे आणि संबंधित पोलीस ठाण्यात हजेरी अनिवार्य केली होती. मात्र, किती कैद्यांच्या ‘हिस्ट्री’ची पोलिसांत नोंद आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे.
कारागृहांच्या कामकाजावर परिणाम
कारागृहात सात वर्षे शिक्षा झालेले कैदी पॅरोलच्या सुटीवर गेले आहेत. हल्ली कारागृहात कैद्यांची संख्या कमी झाल्याने शेतीकामे, कारखाने ओस पडले आहेत. त्यामुळे कारागृहांच्या उत्पन्नावरही बराच परिणाम जाणवत आहे. कोरोना इमर्जन्सी पॅरोलचा कालावधी ४५ दिवसांचा निश्चित होता; परंतु राज्य शासनाने कारागृहात पॅरोलवरील कैद्यांबाबत निर्णय घेतला नाही.