सामाजिक वनीकरण विभागात पाच लाखांचा अपहार

येथील सामाजिक वनीकरन विभागातील अधिकाऱ्यांनी नियमांना डावलून वाहन दुरुस्ती आणि रोख खर्चाचा सपाटा चालविला आहे. परिणामी काढलेल्या देयकांवर महालेख्राकारांनी आक्षेप नोंदविला आहे.

गणेश वासनिक - अमरावती
येथील सामाजिक वनीकरन विभागातील अधिकाऱ्यांनी नियमांना डावलून वाहन दुरुस्ती आणि रोख खर्चाचा सपाटा चालविला आहे. परिणामी काढलेल्या देयकांवर महालेख्राकारांनी आक्षेप नोंदविला आहे. खर्चाची चौकशी सुरु झाल्याने हे प्रकरण दडपण्यासाठी राजकीय दबावतंत्राचा वापर होत असल्याची माहिती आहे.
येथील सामाजिक वनीकरणाच्या नर्सरीत असलेल्या ट्रॅक्टरवर मार्च-२०१३ मध्ये दुरुस्तीच्या नावाखाली १ लाख ५० हजार ३३८ रुपये देयके काढण्यात आली. मात्र या दुरुस्तीचे कोणतेही बिल सादर न करता ते रोख स्वरुपात अदा करण्यात आल्याने ही बाब लेखापरीक्षणदरम्यान निदर्शनास आली. त्यामुळे महालेखाकार कार्यालयाने या खर्चावर आक्षेप नोंदवित ट्रॅक्टर दुरुस्तीचे मूळ (ओरीजनल) देयके सादर करावे, असे कळविले. मात्र वर्षभराचा कालावधी लोटला असताना सदर देयके पाठविण्यात आली नाही. परिणामी महालेखाकारांनी याप्रकरणी सामाजिक वनीकरन विभागाची कानउघाडणी केल्याने उपसंचालकांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले. आता चौकशीत ट्रॅक्टर दुरुस्तीच्या नावाखाली कोणी मलई खाल्ली हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. महालेखाकारांचा दणका येताच सामाजिक वनीकरणचे उपसंचालक एच.आर. देपे यांनी खर्च शाखा प्रमुखांना नोटीस बजावून ट्रॅक्टर दुरुस्तीचे देयके कोणत्या शाखेकडून घेणे आहे, हे तपासूून खुलासा सादर करण्याचे कळविले आहे. २५ मे रोजी या प्रकरणाचा सविस्तर खुलासा करण्याचे आदेश दिले असताना महिना लोटला तरी अद्यापपर्यंत यात काहीही झाले नाही. त्यामुळे ट्रॅक्टरची दुरुस्ती न करता केवळ देयके काढण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. या प्रकरणावर पडदा टाकण्यासाठी राजकीय दबावतंत्राचा वापर होत असल्याने महालेखाकारांनी खर्चावर घेतलेला आक्षेप गुंडाळला जातो काय? याकडे लक्ष लागले आहे.
ट्रॅक्टर दुरुस्तीचा अपहार शमत नाही तोच अमरावती व तिवसा येथील लागवड अधिकाऱ्यांनी चक्क रोखीने व्यवहार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. २ लाख, ८६ हजार, ४६० रुपये रोख स्वरुपात अदा केल्याने या व्यवहारावर महालेखाकारांनी आक्षेप नोंदवून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. नेटवर्क टक्नॉलॉजीक्स फर्मच्या नावे ३४ हजार ८५ रुपयांचे एकाच वेळी दोन बिले काढण्याचा अफलातून प्रकार झाला आहे. मात्र या प्रकरणाला सामाजिक वनीकरणाने फारशे गांभीर्याने घेतले नसल्याचे चित्र आहे. उपसंचालकांनी केवळ कागदी घोडे नाचवून कर्तव्यपूर्ती केल्याचा देखावा केला. लागवड अधिकारी किंवा कर्मचारी शासन निधीची उधळपट्टी करीत असेल तर यावर अंकुश लावणे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. मात्र वरिष्ठ देखील पाठीशी घालत आहेत.