मराठा ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’चा पहिला अर्ज

शासनाने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गकरिता आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला या आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्याअनुषंगाने अमरावती जिल्ह्यात चैताली नितीन पाटील या विद्यार्थिनीने मराठा ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’साठी पहिला अर्ज दाखल केल्याची नोंद सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने घेतली आहे.

ठळक मुद्देचैताली पाटील हिला बहुमान : सामाजिक न्याय विभागाकडून कार्यवाही प्रारंभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासनाने मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गकरिता आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला या आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्याअनुषंगाने अमरावती जिल्ह्यात चैताली नितीन पाटील या विद्यार्थिनीने मराठा ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’साठी पहिला अर्ज दाखल केल्याची नोंद सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने घेतली आहे.
राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वत्र भव्य मूक मोर्चे निघाले. सकल मराठा समाजाच्या या लढ्याला आरक्षण लागू झाल्यामुळे यशदेखील प्राप्त झाले. दरम्यान, राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच संलग्न बाबींसंदर्भात १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासनास अहवाल सादर झाला. या अहवालातील शिफारशी १८ नोव्हेंबर रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आल्यात. त्यानंतर शासन निर्देशानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा निर्णय २२ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये पुढील कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली. या उपसमितीने राज्य विधानमंडळात घेतलेल्या निर्णयानुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाकरिता आरक्षणासाठी विधेयक मांडले. राज्य विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२ पारित करून मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यात आले.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) नागरिक वर्गाच्या प्रगतीसाठी शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशासाठी आरक्षण आणि राज्याच्या नियंत्रणातील लोकसेवांमधील नियुक्तींच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठी तत्संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींची मराठा समाजाच्या आरक्षणात तरतूद करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे कास्ट व्हॅलिडिटी देण्यासंदर्भाची सुविधा उपलब्ध केली आहे. त्यानुसार स्थानिक रूख्मिणीनगर येथील चैताली नितीन पाटील यांनी मराठा समाजाचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडे जिल्ह्यातून पहिलाच अर्ज २६ डिसेंबर रोजी दाखल केला. प्रशासनानेदेखील कास्ट व्हॅलिडिटीच्या अनुषंगाने कार्यवाही आरंभली आहे.
इयत्ता १२ वीची विद्यार्थिनी
स्थानिक रूख्मिणीनगर येथील चैताली पाटील ही इयत्ता १२ वीची विद्यार्थिनी असून, ती येथील पी.आर. पोटे सीबीएसई स्कूलमध्ये शिकत आहे. मुलीला पुढील शिक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी तिचे वडील नितीन पाटील यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे गोळा करून मराठा कास्ट व्हॅलिडिटीसाठी सामाजिक न्याय विभागाकडे अर्ज सादर केला आहे.

चैताली पाटील यांनी मराठा कास्ट व्हॅलिडिटीसाठी अर्ज सादर केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण लागू झाल्यानंतर हा जिल्ह्यातील पहिलाच ठरला आहे. आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण होताच त्यांना कास्ट व्हॅलिडिटी सादर केली जाणार आहे.
- सुनील वारे, उपायुक्त,
जात पडताळणी समिती

मराठा कास्ट व्हॅलिडीटीचा जिल्ह्यातून पहिला अर्ज असल्याचा मनस्वी आनंद आहे. मला डॉक्टर व्हायचे आहे. परंतु, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थती जेमतेम आहे. आरक्षणामुळे डॉक्टर होण्याची संधी मिळेल. सर्वसामान्य मराठा उमेदवारांनी कास्ट व्हॅलिडीटीसाठी अर्ज करून आरक्षणाचा लाभ घ्यावा.
- चैताली पाटील, अर्जदार